एस जयशंकर ने भी ट्रंप के इस बयान की पुष्टि नहीं कि, ‘व्यापार रोकने की अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद’ दोनों देश सीज़फ़ायर के लिए राजी हुए थे.

एक डच मीडिया हाउस के पत्रकार को दिए साक्षात्कार में एस जयशंकर ने कहा था, “संघर्षविराम को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई थी और हमने अमेरिका समेत सभी को स्पष्ट किया था कि सबसे पहले पाकिस्तान को गोलाबारी रोकने की ज़रूरत है और उनके जनरल को हमारे जनरल से ये कहना होगा. और यही हुआ.”

‘यूरेक्टिव’ के पत्रकार ने एस जयशंकर से पूछा कि पहलगाम चरमपंथी हमले के बाद जो कुछ हुआ उसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने दो परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच टिट फ़ॉर टैट की कार्रवाई के रूप में दिखाया. भारत का संदेश लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है?’

जयशंकर ने कहा, “मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन. पाकिस्तानी मिलिटरी टाउन में वेस्ट प्वाइंट के ठीक बगल में सालों तक वह सुरक्षित रहता रहा. मैं चाहता हूं कि दुनिया ये समझे कि यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है. यह टेररिज़्म का मामला है. और यह टेररिज़्म आख़िरकार लौट कर आपको भी सताएगा.”

ब्रसेल्स प्रवास के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में पाकिस्तान को ‘टेररिस्तान’ कहा था.

ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान एक पत्रकार के जवाब में एस जयशंकर ने कहा, “यह दो देशों के बीच तनाव नहीं है बल्कि असल में यह आतंकवाद के ख़तरे और गतिविधियों के ख़िलाफ़ प्रतिक्रिया थी.”

ब्रसेल्स में पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इसे भारत और पाकिस्तान के तौर पर न सोचें, बल्कि इसे भारत और टेररिस्तान की तरह देखें.”

भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य की ओर बहाल हो रही है लेकिन अभी भी भारत ने सिंधु जल संधि से अलग होने के फैसले को बदला नहीं है.

भारत की ओर से कहा गया कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में चरमपंथ के प्रति भारत के रुख़ को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे.

दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें भारत के लिए ‘मुश्किलें’ खड़ी करने वाले बयान बताया जा रहा है.

आते ही उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ़ का मुद्दा उठाते हुए भारत पर निशाना साधा और भारत के अधिक टैरिफ़ को ‘अनुचित’ क़रार दिया.

जनवरी में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से फ़ोन पर बात हुई तो ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सुरक्षा उपकरण और ख़रीदे.

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार उचित तरीक़े से होना चाहिए.

जब यह तय हो गया था कि पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, उससे पहले फ़रवरी के पहले सप्ताह में अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ी से बंधे भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमान से भारत प्रत्यर्पित किया गया. अमेरिका ने दावा किया कि ये लोग अवैध रूप से वहां रह रहे थे.

अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ़ वॉर के बाद भारत को उम्मीद थी कि चीन में काम करने वाली पश्चिम की कंपनियां वहां से हटकर भारत में अपना उत्पादन शुरू करेंगी.

लेकिन जब दो अप्रैल को ट्रंप ने सभी देशों के ख़िलाफ़ टैरिफ़ की घोषणा की तो उसमें भारत पर 26% टैरिफ़ लगाने का एलान किया.

मई के अंतिम सप्ताह में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर आईफ़ोन बनाने वाली कंपनी एपल भारत में फ़ोन बनाना चाहे तो बनाए, लेकिन ये टेक कंपनी बगैर टैरिफ़ के अमेरिका में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगी.

साथ ही उन्होंने अमेरिका के बाहर बनने वाले आई फ़ोन पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की बात कही.

ट्रंप के इन बयानों से कुछ सप्ताह पहले ही एपल ने कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले ज़्यादातर आईफ़ोन भारत में ही बनेंगे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित