उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ योजनाएं लागू कर रही है और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है।

राज्य सरकार का विरोध और प्रस्तावएमके स्टालिन ने यह भी कहा कि DMK पार्टी और कई अन्य दलों ने इस संशोधन बिल का विरोध किया है। उन्होंने विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन बिल 2024 को वापस लेना चाहिए। प्रस्ताव में यह कहा गया कि यह बिल अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए।
वक्फ एक्ट और प्रस्तावित संशोधनवक्फ एक्ट 1995, जो वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है, पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के आरोप लगते रहे हैं। 2024 में प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी उपायों को लागू करना है। इस बिल की समीक्षा के लिए सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है।
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