दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं की बैठक के बाद एक बयान जारी किया है. उसमें आपसी संबंधों को बेहतर बनाने, संप्रभुता और आंतरिक मामलों का समर्थन करने और विकास में साझेदारी को बढ़ावा देने में सहयोग का भरोसा दिया गया है.

बयान के अनुसार, “दुनिया की परिस्थितियां चाहे कैसे भी बदले, बीजिंग चीन और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना रिश्तों के मुख्य मक़सद से कभी नहीं भटकेगा. चीन हमेशा एक भरोसेमंद दोस्त, अच्छे पड़ोसी और बेहतर साझीदार के तौर पर बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा.”

बयान में यह भी कहा गया है, “चीन बांग्लादेश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की कोशिशों का समर्थन करता है और किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है.”

अमीन ने बीजिंग में दोनों नेताओं की बैठक के बाद कहा, “दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनमें मूल रूप से निवेश में सहयोग, हरित विकास और दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है.”

अमीन का कहना था कि बैठक में एक साझा कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई है.

उन्होंने कहा, “हमारे ‘ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव’ के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास के लिए सहयोग की एक अलग योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं.”

उनका कहना था कि चीन ने रोहिंग्या समस्या के समाधान में भी बांग्लादेश के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है.

इस यात्रा के दौरान चीन ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करने और बांग्लादेश को ब्रिक्स की सदस्यता दिलाने में मदद का भी भरोसा दिया है.

प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान तीन दिवसीय चीन दौरे के बाद शुक्रवार रात को राजधानी ढाका लौट गए.

प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे.

लेकिन बांग्लादेश में तारिक़ रहमान के सत्ता में आने के बाद दोनों देश आपसी संबंधों को सुधारने में दिलचस्पी दिखा रहे थे.

जबकि हाल के दिनों में भारत ने ‘तथाकथित बांग्लादेशियों’ को सीमा पार धकेलने के प्रयास किए हैं. इसे लेकर दोनों देशों के बीच एक तरह का तनाव है.

हाल ही में तारिक़ रहमान के सलाहकार ज़ाहिद उर रहमान के दिल्ली दौरे को लेकर विवाद हुआ और इस मुद्दे को बांग्लादेश ने राजनयिक स्तर पर उठाया.

उन्होंने इसे एक ‘अप्रत्याशित’ घटना बताते हुए इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया था. हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ज़ाहिद उर रहमान अपनी इच्छा से दिल्ली एयरपोर्ट से वापस चले गए थे.

तारिक़ रहमान को फ़रवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली आने के लिए न्योता भेजा था. हालाँकि रहमान ने इसके बावजूद मलेशिया और चीन को प्राथमिकता दी.

तारिक़ रहमान की पार्टी सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि उसकी सरकार स्वतंत्र विदेश नीति पर चलेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.