अगस्त 2021 में तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से यह तालिबान सरकार के किसी मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी.

भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है लेकिन हाल के दिनों में उससे उसके संपर्क तेज हुए हैं.

मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से फोन पर बात की थी.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि मुत्तक़ी का ये दौरा भारत और अफ़गानिस्तान दोनों के लिए एक अहम कूटनीतिक क्षण है.क्योंकि इससे दशकों पुरानी भारत और तालिबान की दुश्मनी समाप्त होने की उम्मीद जगी है.

भारत अतीत में अफ़ग़ान तालिबान के विरोधी समूहों का समर्थन करता रहा है. इनमें वे समूह भी शामिल हैं जिन्होंने 2021 तक अफ़ग़ान सरकार का नेतृत्व किया था.

जबकि तालिबान को भारत के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक हथियार माना जाता था.

मुत्तक़ी की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काबुल के पास बगराम एयर बेस को वापस लेने की घोषणा की है.

जिंदल यूनिवर्सिटी में अफ़ग़ान अध्ययन के प्रमुख प्रोफ़ेसर राघव शर्मा का कहना है कि इस समय मुत्तक़ी का आना इसलिए अहम है क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है.

रूस ने भी तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाए हैं.

राघव शर्मा के मुताबिक़, ”पाकिस्तानी सरकारों के साथ तालिबान के नज़दीक़ी रिश्तों के कारण भारत उनके साथ अपने रिश्तों को लेकर सतर्क रहा है.”

शर्मा कहते हैं, “मुत्तक़ी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अफ़ग़ान मोर्चे पर बहुत कुछ हो रहा है. यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत का उससे बहुत धीमा और सतर्क तालमेल अब अपना असर दिखा रहा है.”

कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय में अफगान-भारत संबंधों के रिसर्चर मोहम्मद रियाज़ का कहना है कि 2010 से यह साफ़ हो गया था कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य पर फिर से उभर रहा है.

उनके मुताबिक़,”उस समय दुनिया भर के विभिन्न देशों ने तालिबान से संपर्क शुरू कर दिया था लेकिन भारत ने उनसे संपर्क करने में देरी की”.

वो कहते हैं, “भारत पहले तालिबान से दूरी बनाए रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है.”

हालांकि तालिबान के काबुल पहुंचने के बाद भारत ने अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया और सीधा संपर्क स्थगित कर दिया. लेकिन जल्द ही उसने अपनी रणनीति बदल दी.

भारत को अहसास हो गया था कि तालिबान से पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं है’

दिल्ली में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रोफ़ेसर अजय दर्शन बहिरा कहते हैं, “भारत ने जल्द ही पर्दे के पीछे बातचीत शुरू कर दी ताकि तालिबान से यह आश्वासन मिल सके कि वे अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे.”

उनके अनुसार, ”भारत को यह एहसास हो गया है कि तालिबान से पूरी दूरी बनाए रखने की नीति व्यावहारिक नहीं है.”

प्रोफ़ेसर बहिरा का कहना है कि तालिबान सरकार को मान्यता दिए बिना उसे मदद मुहैया करना और साझेदारी के बगैर वहां मौजूद रहना तालिबान के प्रति भारत की नीति में संतुलन को दर्शाता है.