इसके अलावा भारत और यूएई ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का मकसद कच्चे तेल के अस्थिर बाज़ार और क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी आपूर्ति बाधाओं से निपटने के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.

मौजूदा समय में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) भारत के भूमिगत भंडार में तेल रखने वाली एकमात्र विदेशी कंपनी है. इस समझौते से भारत को भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होगी. साथ ही यूएई को अपने बढ़े हुए कच्चे तेल उत्पादन के लिए भारत जैसा बड़ा बाज़ार मिलेगा.

दोनों पक्षों ने एलपीजी की आपूर्ति पर भी समझौता किया. दुनिया के बाज़ार में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है. इस समझौते के जरिए इसी प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई है. यह समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) और एडीएनओसी के बीच हुआ है.

इसके तहत यूएई से प्राथमिकता के आधार पर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित होगी. भारत की घरेलू एलपीजी जरूरत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा यूएई से आता है.

इसके अलावा गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

उन्होंने कहा, “सबसे अहम पहलू भारत के रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाना है. इसे करीब 5.5 मिलियन बैरल से बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाने की योजना है. इसके तहत नई जगहों की पहचान की जा रही है, जिनमें ओडिशा का चंडीखोल भी शामिल है.”

“दूसरा पहलू यह था कि यूएई के फुजैरा स्थित भंडार में भी भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की जाए. तीसरा पहलू केवल कच्चे तेल तक सीमित न रहकर पहली बार गैस यानी एलएनजी और एलपीजी के लिए नए रणनीतिक भंडारण विकसित करना था.

“चौथा पहलू दोनों देशों के बीच एलएनजी की दीर्घकालिक आपूर्ति व्यवस्था पर काम करना था. ये सभी कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए हैं.”