पानी की कमी से ऊर्जा संकट भी खड़ा हो गया है.

जलाशय खाली होने से हाइड्रोपावर उत्पादन ठप हो गया है और गैस से चलने वाले प्लांट एसी और पानी के पंपों से बढ़ी मांग पूरी करने में जूझ रहे हैं.

ईरान की सरकारी न्यूज़ आईआरएनए ने बताया था कि जुलाई महीने में बिजली की मांग 69 हज़ार मेगावाट तक पहुंच गई थी. यह क़रीब 62 हज़ार मेगावाट की ज़रूरी सप्लाई की मांग से काफ़ी ज़्यादा थी.

यहां हर रोज़ दो से चार घंटे तक बिजली की कटौती आम बात हो गई है.

न्यूज़ रिपोर्ट्स और नेताओं के मुताबिक़, बिजली की कटौती अत्यंत ग़रीब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि केवल अमीर लोगों के पास ही अपना जेनरेटर होता है.

ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अली आबादी ने कहा, “पीने का पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यह सभी लोगों को मिलना चाहिए.”

पानी बचाने के प्रयासों के बारे में अली आबादी ने कहा, “इस साल जो कदम उठाए गए हैं, उससे हम जितने पानी की ढुलाई करा रहे हैं उसका तीन गुना तक पानी बचाने में कामयाब रहे हैं.”

ईरानी सरकार को बिजली की कमी के दौरान एनर्जी-इंटेंसिव क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग (इलेक्ट्रॉनिक करेंसी उत्पादन) की अनुमति देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है.”

कुछ क्रिप्टो ऑपरेशन्स पर राजनेताओं के साथ संबंध होने का आरोप भी है.

इस मुद्दे पर अधिकारियों का कहना है कि वो अवैध साइट्स को टारगेट कर रहे हैं और बिजली की घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दे रहे हैं.

अली आबादी ने अवैध क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियों पर बिजली की सप्लाई को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा, “इस क्षेत्र में काम करने वालों का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है.”

ईरान के कई राज्यों में ऐसे हालात के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें ख़ुज़ेस्तान और सिस्तान-बलूचिस्तान शामिल हैं, जहां पानी और बिजली की सबसे गंभीर समस्या है.

प्रदर्शनकारियों का नारा है कि ‘पानी, बिजली और ज़िंदगी’ लोगों का बुनियादी अधिकार है.

कुओं और नहरों के सूखने से पर्यावरण के कारण होने वाला पलायन तेज़ हो रहा है.

कई परिवार नौकरी, ज़रूरी सेवाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे की तलाश में तेहरान की ओर पलायन कर रहे हैं.

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति तेहरान में अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि इस शहर को विस्थापित लोगों का ठिकाना बनना पड़ रहा है.

यह संकट अब जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है.

जून 2025 में इसराइल के साथ हुए संघर्ष के बाद, इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने समुद्री जल को इस्तेमाल के लायक बनाने और रिसाइक्लिंग तकनीकों के बारे में बताया.

उन्होंने ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा, “जब आपका देश आज़ाद होगा तो आप इन तकनीकों का फ़ायदा उठा सकते हैं.”

ईरान ने इन टिप्पणियों को राजनीतिक नाटक करार दिया और मसूद पेज़ेश्कियान ने इसके जवाब में ग़ज़ा के मानवीय संकट की ओर इशारा किया.

यूएनसीसीडी के डेनियल सगाय ने कहा कि केवल ईरान में ही ऐसा संकट नहीं है.

पश्चिमी एशिया में कई वर्षों से चल रहे सूखे ने खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और मानवाधिकारों के मुद्दों को कमज़ोर कर दिया है.

यह संकट कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है.

डेनियल सगाय का कहना है कि दुनिया अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जहां सूखे की वजह इंसान ख़ुद हैं. इसका कारण जलवायु परिवर्तन के साथ धरती और पानी का अत्यधिक दोहन है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, साल 2000 से अब तक सूखे की घटनाओं में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

अगर मौजूदा हालात जारी रहें तो साल 2050 तक हर चार में से तीन लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं.

केप टाउन (दक्षिण अफ़्रीका) में साल 2015 से 2018 तक चले सूखे के दौरान, शहर ने प्रति व्यक्ति पानी की सीमा तय कर दी थी और टैरिफ़ बढ़ा दिए थे. इसे कई बार एक कारगर मॉडल माना जाता है.

सगाय कहते हैं, “हमें तकनीकी समाधान पता हैं. ज़रूरत इसकी है कि हम इस जानकारी को नीति में बदलें और नीति को व्यवहार में. सवाल यह नहीं है कि सूखा पड़ेगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब पड़ेगा.”

विशेषज्ञों का कहना है कि इसका समाधान मौजूद है, लेकिन इसके लिए पानी, ऊर्जा और ज़मीन से जुड़ी नीतियों में फौरन समन्वय बनाकर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है.

ईरान ने यह संकल्प लिया है कि वह सात सालों में हर साल पानी की खपत में 45 अरब क्यूबिक मीटर की कटौती करेगा.

इसके लिए वह पानी का दोबारा इस्तेमाल, ड्रिप सिंचाई और पानी की सप्लाई में सुधार करेगा.

लेकिन ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, ब्यूरोक्रेसी और निवेश की कमी के कारण धीमे पड़ रहे हैं.

पर्यावरणविद कावेह मदानी कहते हैं, “आख़िरकार ईरान को पानी के दिवालियापन की स्थिति स्वीकार करनी होगी.”

“सरकार अपनी नाकामी को स्वीकार करने और एक अलग विकास मॉडल पर ख़र्च करने के लिए क़दम उठाने में जितनी देरी करेगी, पतन से बचने की उम्मीद उतनी ही कम होगी.”

वो स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हैं, “यह मौसम तय नहीं करेगा कि तेहरान के नलों में गर्मियों में पानी आएगा या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासन कितनी जल्दी क़दम उठाता है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित