इधर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनरेगा का नाम बदलकर ‘विकसित भारत-जी राम जी’ करने का मुद्दा उठाया गया.

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी मनरेगा का नाम बदलकर ‘विकसित भारत-जी रामजी’ करने का विरोध सड़कों पर उतरकर करेगी.

खड़गे ने कहा, ”मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाना अपमान है. डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने काम के अधिकार पर आधारित क़ानून बनाया था. कांग्रेस सरकार ने जनता को अधिकार दिया, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ़ नाम बदलने पर तुली है. हम ग़रीबों के अधिकार को बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इस अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ेंगे.”

खड़गे ने वोटर लिस्ट की एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का भी मुद्दा उठाया.

वर्किंग कमेटी की बैठक में खड़गे ने यह भी कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की सुनियोजित साज़िश है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि ग़रीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट न हटें.

वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा, ”मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे ही लिया गया है. मोदी वन मैन शो चला रहे हैं. मोदी जी जो करना चाहते हैं करते हैं. इसका पूरा फ़ायदा दो-तीन अरबपतियों को मिल रहा है. इसका नुक़सान ग्रामीण इलाकों को हो रहा है.”

‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से मंज़ूरी मिलने के बाद क़ानून बन गया है.

‘विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यूपीए सरकार के दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगा.

इस योजना के तहत ग्रामीण इलाक़ों में मज़दूरों को 125 दिनों के गारंटीड मज़दूरी वाले रोज़गार का प्रावधान किया गया है.

सरकार का कहना है कि नई योजना को ‘विकसित भारत 2047’ के नेशनल विज़न के मुताबिक़ ग्रामीण विकास का ढांचा तैयार करने के मक़सद से लाया गया है. लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया है.

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार साल 2005 में मनरेगा क़ानून लेकर आई थी जिसके तहत ग्रामीण इलाक़े के परिवारों को साल में 100 दिन रोज़गार की गारंटी थी.

विपक्ष का आरोप है कि इस स्कीम में केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में ‘ज़्यादा अधिकार’ हैं जबकि राज्य सरकारों को पहले की तुलना में ‘ज़्यादा पैसा’ ख़र्च करना होगा.

साथ ही विपक्ष का आरोप है कि मनरेगा जैसा क़ानून जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी शामिल है उसे हटाकर, सरकार महात्मा गांधी का ‘अपमान’ कर रही है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.