वहीं बीबीसी से बात करते हुए श‍िक्षक संघ के एक सदस्य ने नाम न ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा, ”ये एक निंदनीय क़दम है. यूनिवर्सिटी का ये फ़ैसला अन्यायपूर्ण और प्रतिशोधात्मक है. हम सभी अध्यापकों ने इस टर्मिनेशन का बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया है. बहुत से तथ्य अभी हमारे सामने नहीं आए हैं. जो जानकारियाँ हमारे पास हैं, हम उन्हीं के आधार पर इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं.”

वहीं, रविवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफ़ेसर गोपाल जी प्रधान ने कहा था,”प्रोफ़ेसर सलिल के रिटायर होने में सिर्फ़ आठ महीने बचे थे. प्रोफ़ेसर अस्मिता काबरा ने अपना इस्तीफ़ा पहले ही दे दिया था. उसे यूनिवर्सिटी ने स्वीकार नहीं किया था. अब टर्मिनेट किये जाने के बाद उन्हें रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलेंगे. इन दोनों प्रोफ़ेसर का निलंबन एक उदाहरण बनाने के लिए किया गया है. ये दोनों ही प्रोफ़ेसर देश में सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे.”

दिल्ली टीचर्स इनिशिएटिव की सदस्य प्रोफ़ेसर उमा राग का कहना है, ” इस तरह से प्रोफ़ेसर को निशाना बनाया जाना सिर्फ़ आंबेडकर वि‍श्‍वव‍िद्यालय तक ही सीमित नहीं है. दिल्ली वि‍श्‍वव‍िद्यालय, जामिया और अन्य कैंपस में भी ऐसा हो रहा है.”

प्रोफ़ेसर उमा राग ने बीबीसी से कहा, ”जो टीचर मुखर हैं और सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों पर बोल रहे हैं, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है. प्रशासन ये चाहता है कि जो भी शिक्षक आवाज़ उठाए, उसे ख़ामोश कर दिया जाए.”

दिल्ली व‍िश्‍वव‍िद्यालय की प्रोफ़ेसर और डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ़) की सदस्‍य आभा देव हबीब बताती हैं क‍ि आंबेडकर वि‍श्‍वव‍िद्यालय के घटनाक्रम को अलग से नहीं देखना चाहिए. वह कहती हैं कि ये घटना शिक्षा की आज़ादी पर एक बड़ा सवाल उठाती है.

उनके मुताबि‍क,”अकादमि‍क संस्‍थानों के चलाने में सरकार की दख़लंदाज़ी काफ़ी बढ़ चुकी है. आंबेडकर व‍िश्‍वव‍िद्यालय के प्रोफ़ेसर सिर्फ़ उस फ़ैसले को लागू कर रहे थे, जो व‍िश्‍वव‍िद्यालय ने ख़ुद लिया था. एक ओर तो आम आदमी पार्टी, नि‍यमति‍करण की बात करती है और अब उन शिक्षकों को हटा दिया गया जो इस नीति को लागू कर रहे थे.”

शि‍क्षकों और वि‍द्यार्थि‍यों में इस बात का ग़ुस्‍सा है क‍ि ये प्रोफ़ेसर वि‍श्‍वव‍िद्यालय की स्थापना के समय से जुड़े थे. व‍िश्‍वव‍िद्यालय को पहचान द‍िलाने में इनका बड़ा हाथ रहा है.

आंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली फ़ैकल्टी एसोसिएशन (एयूडीएफ़ए) का कहना है कि समिति की जाँच में प्रक्रियागत लापरवाही तो सामने आई है लेकिन कोई वित्तीय अनियमितता सामने नहीं आई है.

हालाँकि, ये पहली बार नहीं है क‍ि आंबेडकर व‍िश्‍ववि‍द्यालय से इस तरह की ख़बर सामने आई हो. पिछले दो सालों में लगभग बीस प्रोफ़ेसर इस्तीफ़ा दे चुके हैं. यहाँ जात‍ि और ल‍िंग भेदभाव के आरोप भी लगते रहे हैं.

आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार के अधीन है .एयूडीएफ़ए ने इस मामले में दिल्ली सरकार की ख़ामोशी पर भी सवाल उठाए हैं.

इस पूरे मामले पर दोनों प्रोफ़ेसर से बात करने की बीबीसी ह‍िंदी की कोश‍िश नाकाम रही.

बीबीसी ने इस मामले पर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछे हैं लेकिन पार्टी या सरकार की तरफ़ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है. जवाब मिलते ही उसे इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा.