सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को इस कथित घोटाले का मुख्य अभियुत बताया था. हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया भी यह बात साबित हो पाए.

कोर्ट ने कहा, “कोई भी सबूत यह नहीं दिखाता कि वह (मनीष सिसोदिया) कथित पैसों के लेन-देन में शामिल थे अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ एक भी बरामदगी, दस्तावेज़ या पैसों के लेन-देन की कड़ी पेश नहीं कर पाई है जो उसे कथित फंड ट्रांसफर से जोड़ती हो.”

साथ ही, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के सबूतों में आपसी विरोधाभास था.

वहीं, कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस कथित घोटाले से जोड़ने के लिए कोई दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक बातचीत, वित्तीय लेन-देन या डिजिटल सबूत नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मामले में अभियुक्त बनाने की कोशिश सिर्फ ऐसे बयान के आधार पर की गई है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

कोर्ट ने कहा कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं कि इस नीति को लाने के लिए पैसों का लेन-देन हुआ था.

अभियोजन पक्ष द्वारा एक बड़ा दावा था कि इस शराब नीति में घोटाले से जो पैसे आए हैं, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव में किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र रूप से जांच करने पर वे पाते हैं कि पैसों की लेन-देन की कड़ी ऐसे दस्तावेजों पर आधारित है जो कानूनन मान्य नहीं हैं, और ऐसे बयान पर आधारित है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा, “ये कमियाँ मामूली नहीं हैं, बल्कि ये सीधे अभियोजन के पूरे मामले की बुनियाद को कमजोर करती हैं और शुरुआती चरण में ही केस को बेबुनियाद बनाती हैं.”

कोर्ट ने यह भी कहा कि तथ्यों से साफ़ है कि शराब नीति एक सोची समझी नीति थी जो उपयुक्त लोगों से विमर्श करने के बाद कानूनी तरीके से लाई गई थी.

इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल से विचार-विमर्श करने की कोई कानूनी या संवैधानिक आवश्यकता नहीं थी. फिर भी उनसे राय ली गई थी और उसे नीति में जोड़ा भी गया था.

इस मामले में अभियुक्त केवल केजरीवाल और सिसोदिया जैसे नेता नहीं थे, बल्कि जन सेवक, निजी व्यापारी और पॉलिटिकल पार्टी के स्वयंसेवक भी शामिल थे.

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस जाँच अफ़सर ने कुलदीप सिंह को अभियुक्त बनाया उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त इंक्वायरी होनी चाहिए.

कुलदीप सिंह एक्साइज डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर थे और कोर्ट ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं था.

कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह समेत एक और एक्साइज अफ़सर के ख़िलाफ़ केस एक सोचा-समझा अभ्यास था जहाँ उनकी भूमिका को बाद में जोड़ा गया ताकि एक पहले से सोचा गया ‘नैरेटिव’ बनाया जा सके.

सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि कुछ कारोबारियों को नई लिकर पॉलिसी से फ़ायदा हुआ था, जिसके समूह को सीबीआई ने ‘साउथ ग्रुप’ नाम दिया था.

इसपर कोर्ट ने आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि ‘साउथ ग्रुप’ नाम लोगों के क्षेत्र से जुड़ा है.

इस नाम का कानून से कोई लेना देना नहीं है और ऐसा नाम का इस्तेमाल करने से लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पैदा हो सकता है.

कोर्ट ने कहा कि मुक़दमे अपराध के आधार पर होने चाहिए ना कि इस बात पर की अभियुक्त कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं. उन्होंने जांच एजेंसियों को इस बार का आगे से ध्यान रखने को कहा.

आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का खुल कर समर्थन किया है. मीडिया में सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे और उसे चुनौती देंगे.

केजरीवाल और सिसोदिया समेत कई अभियुक्तों पर प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी, द्वारा एक ‘मनी लॉंडरिंग’ केस भी चल रहा है.

हालांकि, इस फ़ैसले का फ़र्क़ उस केस पर भी पड़ेगा. क्योंकि मनी लॉड्रिंग के केस का आधार ये सीबीआई का केस ही था.

सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों ने फैसलों में कहा है कि अगर किसी आरोपी के ख़िलाफ़ मनी लॉड्रिंग का केस नहीं चल सकता अगर जिस केस के आधार पर मनी लॉड्रिंग का केस लाया गया हो, उसमें अभियुक्त को निर्दोष पाया गया हो तो.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.