राज सिंह पर चेक बाउंस होने की कार्रवाई तो चलेगी, लेकिन साथ ही उनपर और उनके वकील पर जज शिवांगी मंगला के प्रति व्यवहार के लिए भी अदालत में मामला चल सकता है.

जज शिवांगी मंगला ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने धमकी और उत्पीड़न का मामला दर्ज करने के लिए उचित कदम उठाएँगी.

साथ ही उन्होंने वकील अतुल कुमार के ख़िलाफ़ ‘शो-कॉज’ नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना के लिए क़ानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?

कोर्ट की अवमानना के लिए छह महीने तक की सज़ा हो सकती है. साथ ही एडवोकेट्स एक्ट के तहत वकील के ख़िलाफ़ ‘प्रोफ़ेशनल मिसकंडक्ट’ के लिए उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जज भी ‘पब्लिक सर्वेंट’ की श्रेणी में आते हैं.

क़ानून में कई प्रावधान हैं, जो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उनका काम करने से रोकने को दंडनीय अपराध बनाते हैं.

बीएनएस की धारा 224 के तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को धमकी देने पर दो साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इसके अलावा आम नागरिकों के लिए जो क़ानूनी प्रावधान हैं, वो भी ऐसे मामले में लागू हो सकते हैं.

किसी को जान से मारने की धमकी देने पर बीएनएस की धारा 351 के तहत जुर्माने के साथ ही सात साल तक की सज़ा हो सकती है.

जबकि बीएनएस की धारा 79 के तहत किसी महिला की गरिमा का अपमान करने पर तीन साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित