उन्होंने कहा, “पहले की घटनाओं में पांच भारतीयों की मौत हो गई है जबकि एक शख़्स लापता है. ओमान, इराक़, यूएई और बहरीन में हमारा मिशन एक लापता भारतीय की तलाश और अन्य मृतकों के शव को उनके परिवार वालों तक पहुंचाने को लेकर लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.”

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत के कई जहाज़ खाड़ी क्षेत्र में स्टैंडबाय पर हैं और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा है.

उनके मुताबिक़, इन जहाज़ों के सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के गुज़रने को सुनिश्चित करने के लिए भारत सभी संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क और तालमेल की कोशिश में है.

उन्होंने कहा, “संघर्ष के कारण उड़ानों में बड़े पैमाने पर हुई रुकावटों की वजह से कई ईरानी नागरिक भारत में फँस गए थे. ईरानी अधिकारियों ने इन फँसे हुए नागरिकों को वापस ले जाने के लिए एक चार्टर्ड विमान का इंतज़ाम किया. इनमें वे ईरानी नागरिक शामिल थे जो पर्यटक के तौर पर भारत आए थे या यहाँ राजनयिक के तौर पर तैनात थे.”

“यह उड़ान कल रात कोच्चि से रवाना हुई. इन यात्रियों में आईआरआईएस लावन के वे क्रू मेंबर भी शामिल थे जिनका जहाज़ पर मौजूद रहना ज़रूरी नहीं था. यह जहाज़ अभी भी कोच्चि में ही खड़ा है.”

मध्य-पूर्व संकट के बीच भारतीय झंडे लगे 22 शिप फ़ारस की खाड़ी में हैं.

इनके बारे में शिपिंग मिनिस्ट्री के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि इनमें 6 एलपीजी टैंकर, एक एलएनजी टैंकर, चार कच्चे तेल के टैंकर, एक में केमिकल प्रोडक्ट, तीन कंटेनर शिप, दो बल्क कैरियर और एक ड्रेजर है.

उन्होंने कहा, “इसके अलावा, एक जहाज़ ख़ाली बैलास्ट पर है और तीन ड्राई डॉक में हैं. खाली बैलास्ट का मतलब है कि वे कोई माल (कार्गो) नहीं ले जा रहे हैं, और ड्राई डॉक का मतलब है कि उनके नियमित मरम्मत का काम चल रहा है.”

घरेलू गैस की कमी से नपटने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के उपाय करने की कोशिश में लगी है. इसी के तहत शनिवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने नया आदेश जारी किया है.

इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के पास गैस पाइप लाइन और एलपीजी दोनों ही कनेक्शन होंगे, वो एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेंगे. ऐसे लोग किसी भी सरकारी कंपनी के डिस्ट्रिब्यूटर के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल नहीं करा सकेंगे.

सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे लोग फ़ौरन ही अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें.

आदेश में कहा गया है कि जिस उपभोक्ता के पास पाइप्ड गैस का कनेक्शन होगा, उन्हें एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.

शनिवार को ही इन आदेशों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये लागू हो गए हैं.

ज़ाहिर तौर पर यह आदेश केवल उन इलाक़ों के उपभोक्ताओं पर लागू होगा जहाँ पाइपलाइन वाला गैस उपलब्ध है.

मध्य पूर्व में अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है और इसकी क़ीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

भारत में इसका ज़्यादा असर घरेलू गैस की सप्लाई पर दिख रहा है. कई शहरों में एलपीजी के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं और इससे व्यवसायिक उपभोक्ता ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं.

शनिवार की ब्रीफ़िंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया, “क्रूड की सप्लाई हमारे पास पर्याप्त है और हमारी रिफ़ाइनरियाँ भी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं. खुदरा बिक्री केंद्रों पर कोई ड्राय आउट (स्टॉक ख़त्म होना) रिपोर्ट नहीं हैं.”

“हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीज़ल और पेट्रोल उपलब्ध हैं. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डीज़ल और पेट्रोल उत्पादन करते हैं, इसलिए हमें आयात की कोई ज़रूरत नहीं है.”

“जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है तो सरकार चाह रही है कि जहां-जहां व्यवसायिक उपभोक्ता एलपीजी की सप्लाई से बाधित हुए हैं, वहां पर उनको पीएनजी कनेक्शन की तरफ मोड़ा जाए. इसी दिशा में गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ने कई ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग की है और उन्हें सलाह दी है कि वो जिन व्यवसायिक उपभोक्ता को पीएनजी कनेक्शन दे सकते हैं, उन्हें फौरन कनेक्शन दें.”

“एलपीजी सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि जियो पॉलिटिकल हालात को देखते हुए यह अब भी हमारे लिए चिंता का विषय है. लोग घबराहट में गैस बुक कर रहे हैं. कल 75 लाख बुकिंग हुई थी जो आज 88 लाख हो गई, यह कुछ और नहीं बल्कि पैनिक बुकिंग है.”

“मेरी देश के लोगों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें, जब ज़रूरत हो तभी बुकिंग करें. यह सभी के लिए अच्छा है.”