डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी रजिस्ट्री को नकली दवाओं को लेकर दाखिल याचिका की प्रति संबंधित अधिकारियों को विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया।
इस याचिका में नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्यय से पूछा, ‘क्या आपने याचिका दायर करने से पहले अधिकारियों को कोई सुझाव दिया था।’ उपाध्याय ने मौजूदा व्यवस्था में खालीपन का उल्लेख करते हुए कहा कि बेंगलुरु के कई अस्पतालो में नकली कैंसर रोधी दवाओं की आपूर्ति किए जाने की खबरें सामने आई हैं।
पीठ ने कहा, ‘हम आपकी याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर संबंधित अधिकारियों को भेज देंगे। यहां याचिका लंबित रखने के बजाय यह अधिक प्रभावी होगा।’
पीठ ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं किया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)