नीतीश कुमार की पूर्ववर्ती सरकार में एकमात्र मुसलमान मंत्री रहे मोहम्मद ज़मान ख़ान को इस बार भी मंत्री बनाया गया है.

नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर कैमूर ज़िले की चैनपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले मोहम्मद ज़मान ख़ान लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं.

साल 2020 में मोहम्मद ज़मा ख़ान ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. हालांकि बाद में वो नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हो गए थे और सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने.

बीजेपी और जदयू के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में 243 में से 202 सीटें मिली हैं. मोहम्मद ज़मा ख़ान बिहार में एनडीए के एकमात्र मुसलमान विधायक हैं.

बिहार में साल 2022-23 में हुए जातिगत सर्वे के मुताबिक़ राज्य में 17.7 प्रतिशत मुसलमान आबादी है.

लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मुसलमान बहुत पीछे हैं. राज्य में इस बार सिर्फ़ 11 मुसलमान विधायक चुन कर आए हैं.

बिहार में चुनावों के दौरान सरकार ने स्वरोजगार के लिए महिलाओं के बैंक खातों में दस-दस हज़ार रुपए भेजे थे.

विश्लेषक मान रहे हैं कि बिहार चुनावों के नतीजों पर महिला मतदाताओं का असर रहा है.

हालांकि बिहार में जिस तादाद में महिलाओं ने मतदान में हिस्सेदारी दिखाई वह विधानसभा और मंत्रीमंडल में नज़र नहीं आ रही है.

विश्लेषक मानते हैं कि पिछली सरकार में सिर्फ़ एक महिला मंत्री थीं उसकी तुलना में तीन महिला मंत्रियों की संख्या अधिक लग सकती है लेकिन आबादी के लिहाज से ये बहुत कम है.

वरिष्ठ पत्रकार फ़ैज़ान कहते हैं, “सरकार ने तीन महिला विधायकों को मंत्री बनाया है जबकि एनडीए की कुल 26 महिला विधायक चुनी गई हैं. उस लिहाज से भी संख्या कम नज़र आती है..”

फ़ैज़ान कहते हैं, “बूथ पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी. लेकिन सरकार में उनकी हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से नज़र नहीं आ रही है. हो सकता है आगे मंत्रीमंडल विस्तार में और महिलाओं को मंत्री बनाया जाए.”

वहीं राज्य में सिर्फ़ एक ही मुसलमान मंत्री है. बिहार में मुसलमानों की आबादी 17 फ़ीसदी से अधिक है. इस बार मुसलमान विधायक भी सिर्फ़ 11 ही चुने गए हैं.

विश्लेषक मानते हैं कि मुसलमान सिर्फ़ बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हाशिए पर हैं.

फ़ैज़ान कहते हैं, “मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है. यह सिर्फ़ बिहार में ही नहीं हुआ है बल्कि बाक़ी राज्यों की भी ऐसी ही स्थिति है. यूपी में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां भी सिर्फ़ एक ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं.”

फ़ैज़ान कहते हैं, “सिर्फ़ विधायकों की संख्या ही कम नहीं हुई है बल्कि मुसलमानों को टिकट भी कम मिल रहे हैं. राजनीति में मुसलमानों के लिए मौक़े राष्ट्रीय स्तर पर ही कम हो रहे हैं.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित