कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चर्चित वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि ‘बिहार की नई कैबिनेट असल में बीजेपी कैबिनेट’ है, जहाँ सभी महत्वपूर्ण पोर्टफ़ोलियो और विभाग बीजेपी के हाथों में हैं.

उनका कहना है, “सीएम के तौर पर नीतीश के आख़िरी कार्यकाल के बाद जेडीयू शायद एक पार्टी के तौर पर न बचे. बिहार में गठबंधन का धर्म केवल नाम का है, यहाँ बीजेपी का दबदबा है.”

वहीं बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है, “हमारी प्राथमिकता क़ानून का राज है. नीतीश कुमार ने भरोसा करके ये विभाग (गृह) बीजेपी को दिया है. हम क़ानून का राज लाएँगे.”

इन बदलते समीकरणों पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु कहते हैं, “बिहार की राजनीति में ऐसे सिर्फ़ दो मौक़े आए हैं, जब मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं रहा. पहला मौक़ा 1967 में आया, जब महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में ग़ैर-कांग्रेस सरकार बनी.”

नवेंदु कहते हैं, “उस समय गृह विभाग को पुलिस विभाग कहा जाता था और इसकी ज़िम्मेदारी तब रामानंद तिवारी को दी गई थी.”

“दूसरी बार 1970 में ऐसा हुआ, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने. उस सरकार में भी पुलिस विभाग रामानंद तिवारी को ही मिला था. इतिहास में उन दो मौक़ों को छोड़ दें, तो गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री के पास ही रहा है.”

नवेंदु कहते हैं, “बिहार में अभी जिस तरह की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, उसे कलेक्टरेट व्यवस्था कहा जाता है. इस सिस्टम में ज़िले की कमान ज़िलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होती है. डीएम ही पूरे ज़िले का प्रशासन चलाते हैं.”

“एसपी और डीएसपी जैसे पुलिस अधिकारी उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं. यह पूरा ढाँचा सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रण में आता है, जो सीधे मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में होता है.”

बदलाव के सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष कहते हैं, “नीतीश सरकार में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा. अधिकारियों की पोस्टिंग, तबादले और प्रमोशन जैसी चीज़ें अभी भी उनके पास ही हैं.”

“बीजेपी के पास गृह विभाग चले जाने के कारण आने वाले समय में बुलडोज़र मॉडल की झलक कहीं-कहीं दिखाई दे सकती है.”