इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि वह देश की संरचना में पक्षपात ख़त्म करेगी और 2046 बीएस (अप्रैल 1989 से अप्रैल 1990) के बाद से सार्वजनिक पद पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच के लिए एक उच्च आयोग बनाएगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि इन पार्टियों के पास प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) में लगभग दो-तिहाई बहुमत है, इसलिए सरकार के पास नई शुरुआत करने का मौक़ा है.

पूर्व मुख्य सचिव बिमल कोइराला ने कहा, “अवसरों की कोई कमी नहीं है. बहुत कुछ ग़लत हुआ है, इसलिए जितना भी सुधार हो सकता है, वह किया जाना चाहिए. मुख्य बात यह है कि जनता बेहतर सेवा चाहती है. अगर सरकार जनता की हर दिन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह इस अवसर का भी सही इस्तेमाल कर सकती है.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी संरचना, प्रक्रिया पर आधारित है. इसे परिणाम आधारित बनाने के लिए नौकरशाही में सुधार ज़रूरी है. नए तरीक़े अपनाने पर कुछ विरोध भी हो सकता है, जिसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ना बड़ी समस्या है और नई सरकार को इन पर ध्यान देना होगा.

नेपाल की राजनीति के जानकार लोकराज बराल ने कहा कि आरएसपी को बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन उसके लिए काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

उन्होंने कहा, “लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. उन्हें उनकी समस्याएं हल होने और जो लोग काम के लिए विदेश जाते हैं उन्हें यहां नौकरी मिलने की उम्मीदें हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना आसान नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमें बहुत बड़ा जनादेश मिला है. नेपाल में लोग जल्दी निराश हो जाते हैं. चुनौती यह है कि हम अपने कहे शब्दों और नीतियों को कैसे लागू करें और लोगों के भरोसे को टूटने से कैसे बचाएं.”

बराल का मानना है कि ‘जेन ज़ी’ आंदोलन के दौरान किए गए बल प्रयोग और उससे हुए नुक़सान की जांच के लिए गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में बने आयोग की रिपोर्ट को लागू करना भी सरकार के लिए चुनौती हो सकती है.

नई सरकार ऐसे समय में बनी है जब खाड़ी और मध्य-पूर्व के देशों में तनाव है, जहां लाखों नेपाली लोग काम करते हैं. इन लोगों को इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर दिन क़रीब 2,900 नेपाली काम के लिए विदेश जाते हैं और उनका भेजा पैसा देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है. यह पैसा नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 26 फ़ीसदी से अधिक है.

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि खाड़ी और मध्य-पूर्व के युद्ध प्रभावित देशों में क़रीब 20 लाख नेपाली काम कर रहे हैं.

इमिग्रेशन एक्सपर्ट मीना पौडेल का कहना है कि संघर्षों और अन्य कारकों की वजह से वैश्विक राजनीति का रुख़ इमिग्रेशन विरोधी हो गया है. इसकी वजह से रोज़गार के अवसर कम हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, “उन्हें वोट इसलिए मिला है क्योंकि लोगों को रोज़गार के अवसर खुलने की उम्मीद है. नेपाल में रोज़गार की समस्या का समाधान केवल देश के अंदर नहीं हो सकता. लगभग 20 लाख लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और उन्हें देश से बाहर काम करने की ज़रूरत है. वहीं, घरेलू बाज़ार में भी रोजाना तीन से चार हज़ार लोग रोज़गार के लिए आ रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “वैश्विक बाजार भी सिकुड़ रहा है, अवसर कम हो रहे हैं. अगर आप एक साल में पांच लाख रोज़गार के अवसर भी पैदा करते हैं, तो व्यवहारिक रूप से ऐसा करना बहुत मुश्किल है.”

उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाड़ी और मध्य-पूर्वी देश नेपालियों के लिए मुख्य रोज़गार के ठिकाने हैं.

पौडेल ने आगे कहा, “वहां के हालात ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. रोज़गार छोड़कर खाली हाथ लौटने की चुनौती है. यहां तक ​​कि जो लोग जाने के लिए तैयार हैं, वे भी नहीं जा पा रहे हैं. अगर ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें वहां से लौटना पड़े, तो हमारे पास उन लोगों को संभालने (रोज़गार देने) की क्षमता नहीं है.”

उन्होंने कहा कि इससे घरेलू श्रम बाज़ार पर दबाव पड़ सकता है और श्रमिकों को भारत में रोज़गार के अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि आकर्षक रोज़गार के अवसरों के लालच में युवा मानव तस्करों के झांसे में आ सकते हैं.

अपने घोषणापत्र में आरएसपी ने दावा किया है कि अगले पांच सालों के भीतर नेपाल ‘रेमिटेंस पर निर्भरता’ की स्थिति से मुक्त हो जाएगा और नए रोज़गार के अवसर पैदा करके ‘उत्पादन और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था’ की ओर आगे बढ़ेगा.

मध्य-पूर्व में तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. ऐसी चिंताओं के बीच आवास से लेकर विकास और निर्माण परियोजनाओं तक हर चीज़ पर महंगाई का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.