मार्च में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर पहले से ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं. साल 2000 के बाद से वहां बर्फ़ घटने की रफ़्तार दोगुनी हो गई है.

चाइनीज़ एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ के इंस्टीट्यूट ऑफ़ माउंटेन हैज़र्ड्स एंड एनवायरनमेंट के निदेशक कांग शिचांग ने पीपल्स डेली ऑनलाइन से कहा कि पिछले 60 साल में छिंगहाई-तिब्बत के पठार पर ग्लेशियरों का क्षेत्रफल 24 फ़ीसदी कम हो गया है.

ग्लेशियरों की संख्या या उनका आकार घटने पर आमतौर पर ग्लेशियरों से बनने वाली झीलों की संख्या बढ़ती है. इसकी वजह ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना है.

इनमें से कुछ झीलें ख़तरनाक स्तर तक बड़ी हो जाती हैं. इनके फटने से बाढ़ आ सकती है, जो कई बार सीमा पार करके नेपाल, भारत या भूटान तक पहुंच जाती है.

इन देशों की कई नदियों को ग्लेशियरों से पानी मिलता है और वे तिब्बत से निकलती हैं. पीपल्स डेली के मुताबिक़, छिंगहाई-तिब्बत के पठार पर अब 14 हज़ार से ज़्यादा हिमनद झीलें हैं.

ये झीलें कुल मिलाकर 1,100 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र में फैली हैं. अमेरिकन जियोफ़िज़िकल यूनियन की ओर से 2024 में प्रकाशित एक दूसरे अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि आने वाले दशकों में हिमालय और तिब्बत में भूस्खलन का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाएगा.

अध्ययन में कहा गया, “जिन इलाक़ों में ख़तरा पहले से ज़्यादा है, वहां कुल बढ़ोतरी सबसे अधिक होगी.”

“इनमें मध्य हिमालय, भारत के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र और नेपाल के इलाक़े शामिल हैं. लेकिन मौजूदा स्थिति के मुक़ाबले सबसे बड़ा बदलाव तिब्बत के पठार पर दिखाई देगा.”

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं में दोनों एशियाई देश पश्चिमी देशों के सामने एक साथ खड़े हुए हैं. भारत और चीन का कहना रहा है कि उन्हें विकास करने का अधिकार है.

दोनों देशों का यह भी कहना है कि उनसे उस स्तर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, जिस स्तर पर विकसित देशों को अपना उत्सर्जन कम करने की ज़रूरत है.

लेकिन जिस हिमालयी क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा मिलती है, वहां जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच लगभग कोई सहयोग नहीं है.

साल 2009 में दोनों देशों ने हिमालयी क्षेत्र और तिब्बत के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग के असर का मिलकर अध्ययन करने का फ़ैसला किया था.

उस समय बीजिंग की यात्रा से लौटने के बाद तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि इस साझा अध्ययन की ज़िम्मेदारी दो संस्थानों को दी गई है.

इनमें भारत का वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ हिमालयन जियोलॉजी और चीन का कोल्ड एंड एरिड रीजंस एनवायरनमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च शामिल थे.

लेकिन अधिकारियों के मुताबिक़, यह योजना जल्द ही ठंडी पड़ गई.

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ हिमालयन जियोलॉजी में ग्लेशियरों के अध्ययन से जुड़े कार्यक्रम का नेतृत्व कर चुके रिटायर्ड ग्लेशियर विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी डोभाल ने कहा, “हमारी और चीन की टीम के बीच एक बैठक हुई थी. बस उतना ही हुआ. उससे कुछ निकलकर सामने नहीं आया.”

उन्होंने कहा, “उसके बाद क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता.” उस समय भी दोनों देशों के बीच शक काफ़ी गहरा था.

फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने उस समय मंत्री जयराम रमेश के हवाले से कहा था, “भारत, चीन के वैज्ञानिकों को अपने सभी ग्लेशियरों पर घूमने की अनुमति नहीं देगा.”

भारत और चीन के बीच साल 2000 के दशक की शुरुआत से कम से कम दो समझौते मौजूद थे.

इन समझौतों के तहत बाढ़ के मौसम में सीमा पार बहने वाली ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के पानी के बहाव और स्तर से जुड़ी जानकारी साझा की जाती थी.

लेकिन अब दोनों समझौतों की समय-सीमा ख़त्म हो चुकी है.

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के मुताबिक़, चीन ने दोनों नदियों के पानी से जुड़े आंकड़े देना बंद कर दिया है.

उन्होंने अगस्त 2025 में राज्यसभा को बताया था, “सरकार ने चीन के साथ कई द्विपक्षीय बैठकों में सीमा पार बहने वाली नदियों पर सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.”

“इसमें चीन की ओर से पानी से जुड़ी जानकारी दोबारा दिए जाने का मुद्दा भी शामिल है.”

कुछ जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच हाल में हुए कुछ बदलाव उम्मीद जगाते हैं.

इनमें दोनों देशों के बड़े राजनीतिक नेताओं के बीच बातचीत, सीमा पार व्यापार दोबारा शुरू होना और हिमालय से होकर गुज़रने वाले अहम व्यापारिक रास्तों का फिर खुलना शामिल है.

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में उत्तर-पूर्वी एशिया के वरिष्ठ विश्लेषक विलियम यांग कहते हैं, “इन बदलावों से संकेत मिलता है कि तीनों देशों के लिए जलवायु से जुड़े सहयोग की संभावनाएं तलाशने की कुछ और गुंजाइश बन सकती है.”

लेकिन वह कहते हैं कि रिश्तों में नरमी आने के बावजूद हिमालयी क्षेत्र में भारत और नेपाल के साथ किसी बड़े समझौते को लेकर चीन सावधानी बरतेगा.

उनके मुताबिक़, इसकी वजह यह है कि सीमा विवाद से पैदा हुआ तनाव अब भी ख़त्म नहीं हुआ है.

इसलिए तीनों देशों के बीच सहयोग की किसी व्यवस्था को लागू करने के लिए इस तनाव को बहुत सावधानी से संभालना होगा.

दुनिया के सबसे पुराने रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट के इंडो-पैसिफ़िक कार्यक्रम से जुड़े वॉल्टर लैडविग भी इस राय से सहमत हैं.

वह कहते हैं कि जलवायु से जुड़े ख़तरों से निपटने के लिए आंकड़े साझा करने को केवल वैज्ञानिक जानकारी के लेन-देन के रूप में नहीं देखा जाता.

वह कहते हैं, “जलवायु वैज्ञानिक जिस जानकारी को शोध के लिए बेहद ज़रूरी मान सकते हैं, वही जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोगों को रणनीतिक ख़ुफ़िया जानकारी जैसी लग सकती है.”

“ख़ासकर ऐसे माहौल में, जहां विवादित सीमा के दोनों ओर दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के सामने तैनात हों.”