लोकराज बराल भारत में नेपाल के राजदूत रहे हैं.

बराल के लिए भी यह बात चौंकाने वाली थी कि संसद, राष्ट्रपति निवास, सिंह दरबार और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आर्मी के पास थी तब भी सब कुछ जलने क्यों दिया गया.

लोकराज बराल ने बीबीसी हिन्दी से कहा, ”सुप्रीम कोर्ट के पीछे ही आर्मी का मुख्यालय है लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत को भी आग के हवाले कर दिया गया. ये सब कैसे हुआ, लोग तो पूछेंगे ही.”

“हम ख़ुद ही हैरान हैं कि ये सब कैसे हुआ. पुलिस ने कैसे चीज़ों को हैंडल किया, ये तो पूछा ही जाएगा. दूसरे दिन के आंदोलन में केवल जेन ज़ी नहीं थे. दूसरे दिन वैसे लोग भी शामिल हो गए थे, जिनके मन में लोगों से निजी रंज़िश थी.”

लोकराज बराल कहते हैं, ”मुझे नहीं पता है कि आर्मी ने इसे जानबूझकर होने दिया. लेकिन इस तरह के सवाल तो लोगों के मन में उठ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि इसमें बाहरी शक्तियां भी शामिल थीं. लेकिन ऐसा कहने के लिए हमारे पास सबूत होने चाहिए. आम लोगों में नाराज़गी तो भयानक है. लोगों का मानना है कि नेपाल के तीन नेता ओली, प्रचंड और देउबा आपस में सत्ता की कुर्सी बाँटते रहते हैं.”

नेपाल में एक तबका यह भी सवाल पूछ रहा है कि अगर ग़ुस्सा मौजूदा सत्ता से था तो संसद को आग के हवाले क्यों किया? क्या नई व्यवस्था जो आएगी, उसे संसद की ज़रूरत नहीं होगी?

नेपाल के थिंक टैंक मार्टिन चौतारी के निदेशक रमेश पराजुली कहते हैं कि आर्मी की भूमिका को लेकर सबसे बड़ा सवाल है.

पराजुली ने कहा, ”आर्मी अगर चाहती तो चीज़ों को नियंत्रित कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा और चीज़ें स्पष्ट होंगी. संसद में आग लगाने का क्या मतलब है? कांतिपुर अख़बार के दफ़्तर में क्यों आग लगाई गई? हर कोई जानता है कि कांतिपुर रवि लामीछाने के निशाने पर था. नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, उसे केवल नेपाल के लोगों ने ही नहीं किया है बल्कि इसमें बाहरी शक्तियों का भी हाथ है.”

क्या इस हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियां बेसअर हो जाएंगी? क्या ओली और प्रचंड बेसअर हो जाएंगे?

रमेश पराजुली कहते हैं, ”मुझे ऐसा नहीं लगता है. अभी भले ये कमज़ोर दिख रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं होंगे. नेपाल में राजशाही ख़त्म करने में इनकी अहम भूमिका रही है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित