सरकार का कहना था कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद इन टेक कंपनियों ने नेपाल के क़ानूनों और नियमों का पालन नहीं किया.

सोशल मीडिया पर इन प्रतिबंधों के कारण उन लाखों नेपाली यूज़र्स को असुविधा हुई, जो इनका प्रयोग ज़रूरी जानकारी हासिल करने और कम्युनिकेशन के लिए करते थे.

डेटा रिपोर्ट-ग्लोबल डिजिटल इनसाइट्स के अनुसार नेपाल के करीब 55 प्रतिशत (1.6 करोड़ से ज़्यादा) लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद है और इसमें से 50 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं.

चार सितंबर को प्रतिबंध के बाद नेपाल के लोगों की पहुंच केवल वाइबर और टिकटॉक जैसे ऐप्स तक सीमित हो गई. इसके कारण कई लोगों को चैट करने के लिए फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप से अचानक वाइबर और अन्य माध्यमों को डाउनलोड करना पड़ा.

नेपाल सरकार ने पहले टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नियमों का पालन करने पर सहमति जताने के बाद फिर से इसे अनुमति दी गई थी.

इससे पहले, नेपाल में सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच ‘नेपो किड्स’ नामक एक सोशल मीडिया कैंपेन ट्रेंड कर रहा था. इसमें उन बच्चों को निशाना बनाया गया था जो भाई-भतीजावाद और राजनीतिक संबंधों का लाभ उठा रहे थे.

आठ सितंबर को जब करीब 14 से 28 साल की आयु वर्ग के ‘जेन ज़ी’ पहले दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे, तो उनकी मांगों में अन्य चिंताएं भी शामिल थीं.

इस विरोध प्रदर्शन में जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने ‘भ्रष्टाचार ख़त्म करो’ और ‘सोशल मीडिया नहीं, भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाओ’ लिखे हुए प्लेकार्ड भी दिखाए.

इसके बाद जैसे-जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई, उनमें से कुछ नेपाल के मंत्रालयों के मुख्यालय, सिंघ दरबार और संसद परिसर की दीवारों पर चढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई.

पुलिस के दागे गए आंसू गैस के गोलों, रबड़ की गोलियों और फ़ायरिंग में देश भर में कई प्रदर्शनकारी मारे गए.

इसके अगले दिन 9 सितंबर जो कुछ हुआ वो अब नेपाल के इतिहास में एक तारीख़ है. इस दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गया.

प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के कई दिग्गज नेताओं को ‘भ्रष्ट’ बताते हुए उनके घरों पर हमला कर दिया और आग लगा दी.

हाल के महीनों में नेपाल भ्रष्टाचार और घोटालों के कई मामलों से हिल गया.

इनमें से कुछ घोटाले पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल सहित शीर्ष नेताओं से जुड़े थे, जो पतंजलि योगपीठ नेपाल के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में फंसे हुए थे.

केपी शर्मा ओली और उनके कई सहयोगियों को गिरिबंधु चाय बागान भूमि गबन मामले में घसीटा गया, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है और इस मामले को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया था.

दो पूर्व मंत्रियों तोप बहादुर रायमाझी (सीपीएन-यूएमएल) और बाल कृष्ण खंड के अलावा एक दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ नौकरशाहों को पिछले साल एक और चौंकाने वाले घोटाले (अमेरिका में फ़र्ज़ी भूटानी शरणार्थियों की तस्करी) में दोषी पाए जाने पर एक अदालत ने जेल भेज दिया था.

इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पत्नी आरज़ू राणा देउबा का भी एक ऑडियो टेप सामने आया था. हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था. प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को इन पर भी बेरहमी से हमला किया था.

बर्लिन स्थित निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सूचकांक में नेपाल एशिया और दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शुमार है. 2024 में जारी इस सूचकांक के अनुसार नेपाल 180 देशों में 107वें स्थान पर था.

नेपाल की अर्थव्यवस्था में कोविड के बाद सुधार दिखने लगा है. पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी देखी जा रही है और विदेश में रह रहे नेपाली कामगारों के पैसे भेजने का सिलसिला भी बढ़ा है.

एशियाई विकास बैंक के अनुसार, 2025 में अर्थव्यवस्था के चार प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान है. हालांकि इस सप्ताह हुई राजनीतिक उथल-पुथल और तोड़फोड़ के कारण इस पर असर पड़ने की आशंका है.

नेपाल की एक बड़ी जनसंख्या कृषि, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी पर्यटन गतिविधियों में काम कर रही है लेकिन यह स्थिति तेज़ी से बदल रही है. नेपाल के युवा बड़ी संख्या में बेहतर अवसर की तलाश में विदेश जा रहे हैं.

2021 की जनगणना के अनुसार, लगभग 30 लाख नेपाली विदेश में रहते हैं. लाखों नेपाली पड़ोसी देश भारत के छोटे-बड़े शहरों में रहकर काम करते हैं. दोनों देशों के बीच खुली सीमा है. इसके अलावा यह मध्य पूर्व, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान में काम करते हैं.

यूरोप नेपाली श्रमिकों के लिए एक नए केंद्र के रूप में उभरा है.

नेपाल से न केवल श्रमिक बल्कि हज़ारों छात्र भी बेहतर आर्थिक और शिक्षा के अवसरों और सुविधाओं की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जा रहे हैं.

इसके कारण भले ही नेपाल की कई एकड़ कृषि भूमि अब बंजर पड़ी है लेकिन इससे देश को कहीं न कहीं फ़ायदा हो रहा है.

नेपाल के केंद्रीय बैंक के अनुसार, विदेश में रहने वाले नेपालियों ने मई से जून 2025 के बीच 176 अरब नेपाली रुपये अपने घर भेजे हैं और अनुमानों के अनुसार यह राशि बढ़ भी सकती है.