नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है. लेकिन आरपीपी, जिसने हमेशा राजशाही के पक्ष में अभियान चलाया है, उसने कभी-कभी हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है.

पार्टी के अध्यक्ष लिंगदेन कहते रहे हैं कि राजशाही को “बिना किसी हिंसा के सर्वसम्मति से” या “दो तिहाई बहुमत प्राप्त करके संवैधानिक संशोधन के माध्यम से” बहाल किया जाएगा.

लेकिन हाल के सालों में, कई लोगों का मानना ​​है कि दुर्गा प्रसाई पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि वह पूर्व राजा के क़रीब आ गए हैं और उनके साथ कई संगठनों ने सड़क पर गतिविधियां शुरू कर दी हैं. लिंगदेन जैसे दूसरे समूहों के नेताओं ने पार्टी के भीतर उनसे सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है.

ऐसा कहा जा रहा है कि आरपीपी उस स्थिति पर पहुंच गई है जहां उसे हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, जबकि सुबेदी के नेतृत्व में राजशाही समर्थकों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.

पिछले साल, आरपीपी ने सरकार के समक्ष 40 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थीं, जिनमें राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली तथा संघवाद को ख़त्म करना शामिल था.

जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड प्रधानमंत्री थे, तब लिंगदेन ने उनसे मुलाक़ात की थी और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा था.

लिंगदेन ने कहा कि तब भी उन्हें पार्टियों के बीच “बिना किसी हिंसा के बातचीत और आम सहमति के माध्यम से” एक “नए समझौते” पर पहुंचकर आगे बढ़ने की संभावना दिखती थी.

संसद में 14 सांसदों के साथ पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी आरपीपी के सांसद भी कभी-कभी राजशाही को बहाल करने के बारे में संसद में बोलते हैं.

लिंगदेन ने बीबीसी को बताया कि शनिवार को हुई बैठक में वे राजशाही बहाल करने के लिए आंदोलन जारी रखने पर सहमत हुए.

उन्होंने कहा, “यह आंदोलन अब निरंतर जारी रहेगा. परिस्थिति के अनुसार यह आगे बढ़ेगा.”

संयुक्त जन आंदोलन समिति ने कहा है कि सुबेदी के नेतृत्व में राजशाही को बहाल करने के लिए आंदोलन जारी रहेगा.

सुबेदी ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, “हम हमेशा जन आंदोलन और जन इच्छा के पक्ष में रहेंगे और उसका समर्थन करेंगे. साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएं.”

“याद रखें, ऐसी कठिन परिस्थिति में किसी को भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. देशभक्त लोगों का आंदोलन जारी है.”

उनका दावा है कि पूर्व राजा को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि “जनता का आंदोलन किसी नेता के नेतृत्व में नहीं होगा” और “जनता स्वयं ही उस आंदोलन को नेतृत्व और दिशा देगी जो जनता की इच्छा और लोकप्रिय विद्रोह से उत्पन्न होगा.”

सांस्कृतिक विशेषज्ञ जगमन गुरुंग राजशाही को बहाल करने के अभियान में सुबेदी धड़े के सलाहकार हैं. बीबीसी ने उनसे पूछा कि, “अब आंदोलन का क्या होगा, जब आपके संजोयक को नज़रबंद कर दिया गया है और आपके नेता से संपर्क नहीं हो पा रहा है?”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “हमारे नेता नवराज सुबेदी हैं और भले ही वह घर में नज़रबंद हैं, लेकिन आंदोलन अब नहीं रुकेगा. एक नेता के ग़ायब हो जाने से लोग चुप नहीं रहेंगे. वे (लोग) ख़ुद नेतृत्व करते हैं.”

हालांकि, उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हुई हिंसा के लिए आयोजक भी ज़िम्मेदार हैं.

गुरुंग ने कहा, “आयोजकों की निष्क्रियता के कारण ऐसी घटना घटी. अब आयोजकों को आत्मचिंतन करना चाहिए और आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए.”

हालांकि, उनका कहना है कि तिनकुने की घटना के बाद उन्होंने दुर्गा प्रसाई, नवराज सुबेदी और राजेंद्र लिंगदेन सहित किसी भी आरपीपी नेता से बात नहीं की है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.