श्रमिक पिछले तीन दिनों से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन सोमवार को प्रदर्शन ने ज़िला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद ज़ोर पकड़ लिया.

ज़िलाधिकारी मेधा रूपम ने प्रदर्शन से एक दिन पहले सीनियर श्रम अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी.

इसके बाद शनिवार (12 अप्रैल 2026) को ज़िलाधिकारी मेधा रूपम ने ज़िलाधिकारी के एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो कह रही हैं कि श्रमिकों की मांग पूरी की जाए उसके लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि ये निर्देश पूरे हों.

श्रमिकों की मांग पर ज़िलाधिकारी ने कहा, “ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा और साप्ताहिक अवकाश पर काम करने पर भुगतान दोगुना होगा.”

उन्होंने कहा, “सभी श्रमिकों को नियम के मुताबिक बोनस दिया जाएगा. बोनस अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा. सभी वर्किंग प्लेस में यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ कमेटी बनेगी और इसे सुनिश्चित किया जाएगा. कमेटी की अध्यक्षता महिला करेगी.”

ज़िलाधिकारी के मुताबिक़ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिकों का वेतन एकमुश्त हर महीने की 10 तारीख़ से पहले उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाए. साथ ही सभी को अनिवार्य तौर पर वेतन पर्ची दी जाएगी.

ज़िला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां श्रमिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.

ज़िलाधिकारी ने कहा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्किंग प्लेस पर शिकायत पेटी लगाई जाए और सभी श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो.