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नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म: बच्चों की पढ़ाई और ड्रॉपआउट रेट पर क्या हो सकता है असर

Byadmin

Dec 25, 2024


छात्राओं की तस्वीर

इमेज स्रोत, Getty Images

इमेज कैप्शन, उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्य अभी तक नो डिटेंशन पॉलिसी का पालन कर रहे हैं.

जुलाई 2018 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोकसभा में शिक्षा का अधिनियम, 2009 के संशोधन पर अपनी बात रख रहे थे.

इस दौरान उन्होंने कहा कि कई सरकारी स्कूल अब मिड डे मील स्कूल बन गए थे क्योंकि इनमें शिक्षा और सीखना ग़ायब है.

उस समय केंद्र में नो डिटेंशन पॉलिसी थी जिसे अब केंद्र की मोदी सरकार ने पांचवीं और आठवीं कक्षा के लिए हटा दिया है.

मोदी सरकार के इस फ़ैसले के बाद अब पांचवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को फ़ेल किया जा सकता है.

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