अमेरिका स्थित ग़ैर-सरकारी संस्था बुलेटिन ऑफ़ द एटॉमिक साइंटिस्ट की प्रमुख अलेक्ज़ांड्रा बेल के अनुसार फ़िलहाल नौ देशों के पास लगभग 13 हज़ार परमाणु हथियार हैं, जिसमें रूस के पास चार हज़ार परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 3700 परमाणु हथियार हैं.

इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, फ़्रांस और यूके के पास भी परमाणु हथियार हैं. इसराइल ने उसके पास परमाणु हथियार होने की न तो पुष्टि की है, और न खंडन किया है.

कुछ अनुमानों के अनुसार इसराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं.

अलेक्ज़ांड्रा बेल कहती हैं कि 1960 के दशक तक कई नए देश परमाणु क्षमता प्राप्त देशों में यानी न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गए थे.

अलेक्ज़ांड्रा बेल ने कहा कि 1960 तक यूके, फ़्रांस और चीन न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गए थे. इसके बाद विश्व में दर्जनों अन्य देशों द्वारा परमाणु क्षमता हासिल करने की संभावना साफ़ दिखाई देने लगी.

साथ ही यह चिंता भी पैदा हो गई कि परमाणु युद्ध से पूरा विश्व नष्ट हो सकता है. उसी दौरान मिसाइल संकट खड़ा हो गया था मगर नेताओं में सदबुद्धि जागी और वह संकट टल गया.

1962 में जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने परमाणु मिसाइल भेजने का फ़ैसला किया तो अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा की घेराबंदी कर दी और दो महाशक्तियां परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच गईं.

यह संकट 13 दिनों तक बना रहा. कूटनीतिक प्रयासों के बाद सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वापस लाने का फ़ैसला किया और अमेरिका ने कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करने का सार्वजनिक आश्वासन दिया.

1970 में बहुराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी लागू हो गई.

अलेक्ज़ांड्रा बेल ने कहा कि इसके तहत तय हुआ कि उस समय परमाणु हथियार प्राप्त देश यानी चीन, अमेरिका, सोवियत संघ, यूके और फ़्रांस अपने परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे.

उन्होंने कहा, “साथ ही जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, वे यह हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और बदले में उन देशों को परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दी जाएगी. इसे एनपीटी की बड़ी सौदेबाज़ी माना जाता है जिसके कुछ अच्छे परिणाम निकले. शीत युद्ध के दौरान 70 हज़ार परमाणु हथियार थे जो अब घटकर लगभग 13 हज़ार हो गए हैं.”

लेकिन यह काम बड़ा ही पेचीदा था क्योंकि परमाणु हथियार भंडारों की निगरानी और उनकी संख्या का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है.

विश्व के 191 देशों ने एनपीटी या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें इसराइल, भारत और पाकिस्तान शामिल नहीं हैं.

अलेक्ज़ांड्रा बेल का कहना है कि भारत और पाकिस्तान ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ाते रहे हैं जो कि एनपीटी की शर्तों के ख़िलाफ़ है.

उत्तर कोरिया भी एनपीटी में शामिल था लेकिन बीस साल पहले वो इससे बाहर हो गया. अब उसके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि ख़तरा पैदा हो गया है.

अलेक्ज़ांड्रा बेल का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया पर कई प्रकार के नियंत्रण लादे हैं जिसके तहत उन्हें कुछ विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं दी जा सकती.

वहीं चीन भी एनपीटी या परमाणु अप्रसार संधि की शर्तों को ताक पर रखकर अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है. 1995 में एनपीटी में शामिल देशों में संधि को अनिश्चित काल के लिए जारी रखने पर सहमति बनी थी. उस पर अब क्या रुख़ है?

अलेक्ज़ांड्रा बेल का कहना है कि अब वह सहमति अविश्वास और तोड़े गए वादों के नीचे दब गई है. वहीं उसे लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी अभाव है.

कोई भी संधि पूरी तरह तो सफल नहीं होती लेकिन जो इस संधि का उद्देश्य था उसे प्राप्त करने में यह काफ़ी हद तक सफल हुई है.

अलेक्ज़ांड्रा बेल ने आगे कहा, “साठ के दशक में लग रहा था कि 40-50 देश परमाणु हथियार हासिल कर लेंगे. इस संधि के लागू होने के बाद से केवल चार देशों ने परमाणु हथियार क्षमता हासिल की है. उस लिहाज़ से यह संख्या बहुत मामूली है.”

मगर एक और परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है जिसका भविष्य अब अनिश्चित है.

हथियार नियंत्रण विशेषज्ञ माइक एल्बर्टसन अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियार नियंत्रण संबंधी ‘न्यू स्टार्ट’ वार्ताओं में वार्ताकार रह चुके हैं.

इन वार्ताओं का उद्देश्य उन परमाणु हथियारों में कटौती करना था जिनका इस्तेमाल युद्ध में शत्रु के सैनिक कमान केंद्रों, यातायात, बिजली सप्लाई और दूसरी ढांचागत व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है.

माइक एल्बर्टसन ने कहा कि 2009 में वार्ताएं शुरू हुईं और 2010 के अंत में समझौते का अनुमोदन कर दिया गया. यह समझौता फ़रवरी 2011 से लागू हो गया.

इसके बाद ‘स्टार्ट 2’ समझौता लागू हुआ मगर उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए. आगे ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक़ ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे. ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते में परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के प्रावधान थे.

माइक एल्बर्टसन ने बताया कि पहले समझौते के तहत दोनों देशों द्वारा तैनात किए गए परमाणु हथियारों की संख्या 1700 थी जिसे ‘न्यू स्टार्ट’ के तहत घटाकर 1550 कर दिया गया.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते में इस बात की पुष्टि करने की व्यवस्था थी कि दोनों पक्ष तय की गई संख्या से अधिक परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रहे.

दोनों पक्ष साल में दो बार एक-दूसरे को अपने परमाणु हथियारों की संख्या की जानकारी देने पर बाध्य थे. साथ ही हर पक्ष साल में 18 बार दूसरे पक्ष के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कर सकता था.

इस समझौते को लागू करने में समस्याएं आनी शुरू हो गईं और दोनों पक्षों के बीच दरार आने लगी.

माइक एल्बर्टसन के अनुसार, कोविड महामारी की शुरुआत के बाद ‘न्यू स्टार्ट’ को लागू करने में समस्याएं आने लगीं, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा की वजह से दूसरे देश जाकर परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था.

बाद में रूस के यूक्रेन पर हमले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया के बाद रूस ने इस समझौते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और अमेरिका को रूस में आकर निरीक्षण करने से मना कर दिया.

दूसरी ओर अमेरिका ने रूस पर ‘न्यू स्टार्ट’ संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

‘न्यू स्टार्ट’ संधि की मियाद फ़रवरी 2026 में समाप्त होने जा रही है. इस संधि की मियाद एक बार पांच साल के लिए बढ़ाई जा सकती है. मगर इस प्रावधान का इस्तेमाल पहले ही 2021 में किया जा चुका है.

माइक एल्बर्टसन के अनुसार, इसकी जगह नया समझौता करने में काफ़ी समय और मेहनत लगेगी. सवाल यह है कि ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते की समाप्ति के बाद क्या होगा?