पंजाब के 23 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के कारण खेतों में रेत और मिट्टी की मोटी परत जम गई है.

इस परत ने ज़मीन को खेती के लिए अनुपयोगी बना दिया है. ज़मीन को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए रेत और मिट्टी की परत हटाना ज़रूरी है.

इसीलिए राज्य सरकार ने नई नीति बनाई है. इस स्कीम के तहत किसान अपने खेतों से रेत और मिट्टी हटाकर ज़मीन को साफ़ कर सकेंगे और फिर उसे बेच भी सकेंगे.

इस नीति के अनुसार किसान अपने खेतों की रेत और मिट्टी बेचकर पैसे ले सकेंगे. इस तरह उन्हें नुक़सान की कुछ भरपाई भी हो सकेगी और ज़मीन भी खेती के लिए तैयार हो जाएगी.

खनन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक़, पर्यावरण के नज़रिए से ज़मीन के मालिक की तरफ़ से तब तक खेत से रेत हटाने को खनन का काम नहीं माना जाएगा, जब तक यह सिर्फ़ खेती के लिए ज़मीन को फिर से तैयार करने के मक़सद से किया जा रहा है.

बाढ़ के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ज़मीन को फिर से खेती योग्य बनाना होती है. बाढ़ के बाद खेतों में रेत और गाद जम जाती है.

खेतों से रेत और गाद हटाना मुश्किल, लंबी और महंगी प्रक्रिया है.

किसानों के मुताबिक़, पहले उन्हें अपने खेतों की रेत और गाद बेचने की इजाज़त नहीं थी. सरकार इसे अवैध खनन का हिस्सा मानती थी.

किसानों को अपने खेतों से रेत हटाने के लिए उसे खेत के एक कोने में ढेर लगाना पड़ता था. इससे बाढ़ से पहले ही नुक़सान झेल चुके किसानों पर और आर्थिक बोझ पड़ता था.

सरकार का कहना है कि किसानों की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी बेचने की अनुमति दी जाए.

खनन विभाग के डायरेक्टर अभिजीत कपलिश ने बीबीसी से बातचीत में कहा, “अपने खेतों से रेत या मिट्टी हटाने के लिए किसानों को किसी भी तरह के परमिट की ज़रूरत नहीं होगी.”

“अपने खेतों से रेत हटाने के लिए किसानों से कोई भी रॉयल्टी नहीं ली जाएगी. किसान 31 दिसंबर तक अपनी ज़मीन से रेत और मिट्टी हटा सकेंगे.”

पंजाब में छोटे किसान ज़मीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं. इन किसानों को भी बाढ़ से नुकसान हुआ है.

कई प्रभावित किसानों ने ज़मीन मालिकों को पहले ही ठेके की तय रकम अदा कर दी थी.

इन किसानों का सवाल था कि खेतों में जमा रेत बेचने का अधिकार किसे होगा.

इस सवाल पर पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर गोयल ने बीबीसी से कहा, “इस पॉलिसी में ज़मीन पर खेती कर रहे किसान को ही मालिक माना गया है. इसलिए रेत बेचने का अधिकार उसी किसान को होगा जो ज़मीन पर खेती कर रहा है.”

खनन विभाग के डायरेक्टर अभिजीत कपलिश ने बीबीसी को बताया कि किसान 31 दिसंबर तक अपने खेतों से रेत हटा और बेच सकेंगे.

जबकि खनन मंत्री बरिंदर गोयल का कहना है कि किसान अगले आदेश तक रेत हटा और बेच सकेंगे.

बाढ़ पीड़ित किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह ने बताया कि उनके गांव गट्टा बादशाह में उनकी क़रीब 25 एकड़ ज़मीन बाढ़ से प्रभावित हुई है.

उन्होंने कहा, “जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और नीति ज़मीन पर लागू नहीं होती, हम सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे. हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे.”

“अगर सरकार रेत हटाने या बेचने की समयसीमा तय करती है तो हम इसका विरोध करेंगे. अभी पानी पूरी तरह सूखा नहीं है. बाद में रेत हटाने और बेचने में समय लगेगा.”

फ़िरोज़पुर ज़िले के दुलेवाला गाँव के किसान जरनैल सिंह ने कहा कि उनकी क़रीब 13 किले ज़मीन में बाढ़ से फ़सल पूरी तरह नष्ट हो गई है.

उन्होंने कहा, “अगर सरकार का यह फ़ैसला लागू होता है तो हमारे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.