उन्होंने कहा, “इस मामले में अन्य तीन दोषियों की सज़ा को बरक़रार रखा गया है.”

रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति ने बीबीसी पंजाबी संवाददाता प्रभु दयाल से बात करते हुए अदालत के फैसले को निराशाजनक बताया.

उन्होंने कहा, “हम इस मामले को लेकर 24 वर्षों से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं. हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हार चुके हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है. हम इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे.”

जब अंशुल छत्रपति से पूछा गया कि राम रहीम को किस आधार पर बरी किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक फैसले की पूरी कॉपी नहीं है, पूरा आदेश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि किस आधार पर फैसला पलटा गया.

इस केस से शुरू से जुड़े वकील लेखराज धोत ने कहा कि सीबीआई की लंबी जांच और मज़बूत तथ्य पेश करने के बाद राम रहीम को दोषी ठहराया गया था, लेकिन कोर्ट के फै़सले से पीड़ित पक्ष को निराशा हुई है.

उन्होंने कहा, “यह ध्यान देने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने इस केस में शूटर्स और साज़िश रचने वाले कृष्ण लाल की सज़ा को बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि जांच में इतने सबूत थे. फिर भी डेरा चीफ का बरी होना दुखद है.”

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जिस तरह सीबीआई ने पहले ट्रायल में सबूतों को जोड़कर केस को मज़बूती से पेश किया था, उसी तरह सीबीआई हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद अंशुल छत्रपति के वकील आरएस बैंस ने कहा, “राम रहीम रेप केस में अपनी सज़ा काट रहा है, बाक़ी केस में सज़ा अभी शुरू होनी थी. मर्डर केस (रणजीत सिंह मर्डर और रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस, दोनों में राम रहीम बरी हो चुका है) में उसने अभी तक सज़ा का एक भी दिन नहीं काटा है.”

“दो रेप केस में कुल राम रहीम को 10-10 साल की सज़ा दी गई है. 20 साल में से 8 साल तो काट लिए हैं लेकिन उम्रकैद की सज़ा के तहत उसने एक भी दिन जेल में नहीं बिताया है. इस केस में इतने सबूत हैं कि यह मामला बरी होने वाला नहीं था.”