वजह यह है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति का मन बदला, जिन्होंने (ट्रंप ने) विदेश में सैन्य कार्रवाई के ख़िलाफ़ अभियान चलाया था और जिनके समर्थक ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के युद्ध में शामिल होने के घोर विरोधी थे.

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिका की अपनी ख़ुफ़िया एजेंसियां इसराइल के इस आकलन के साथ सहमत नहीं थीं कि ईरान जल्दी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है. उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि ईरान ने ऐसा करने का फ़ैसला लिया था.

इस पूरे संघर्ष के दौरान, जो दस दिन पहले शुरू हुआ था, इसराइली सरकार और सेना ने बार-बार कहा कि इसराइल के पास ईरान से अकेले निपटने की क्षमता है.

लेकिन यह कोई छिपी बात नहीं थी कि सिर्फ़ अमेरिका के पास ही ईरान की परमाणु क्षमताओं के आसपास की मज़बूत सुरक्षा से निपटने वाले हथियार हैं, ख़ास तौर पर फ़ोर्दो में जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया है.

रविवार सुबह जिन ठिकानों पर बमबारी की गई वो अगर परमाणु ठिकाने अब सच में बंद हैं, तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करने की घोषणा करने में सक्षम होंगे. वो शायद इस संघर्ष को ख़त्म करने के और क़रीब पहुंच जाएंगे.

हालांकि, ईरान का कहना है कि उसने पहले ही अपनी परमाणु सामग्री को बाहर निकाल लिया है.

लेकिन अमेरिकी बमबारी के बिना, इसराइल को अपने टारगेट की लंबी लिस्ट को ख़त्म करने का अपना अभियान जारी रखना होता, जिसके लिए उसकी वायु सेना ने सालों तक काम किया है.

इसराइल अपने अभियान के तहत ईरान की सेना, उसके कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों, सरकारी बुनियादी ढांचे और परमाणु कार्यक्रम के उन ठिकानों को नुक़सान पहुंचाना जारी रखता, जो उसके बमों की पहुंच में होते.

लेकिन नेतन्याहू को शायद ऐसा मौक़ा नहीं मिला जब इसराइल यह कह सकता कि परमाणु ख़तरे को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है. शायद ईरान में सत्ता परिवर्तन ही ऐसा मौक़ा ला सकता था.