एएनआई, चेन्नई। विपक्ष की जॉइंट एक्शन कमेटी ने शनिवार को परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त की गई।

जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन एक्सरसाइज पर पारदर्शिता की मांग की और 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ाने के लिए कहा।
जेएसी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी परिसीमन एक्सरसाइज को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को इसमें विचार-विमर्श, चर्चा और योगदान करने का अवसर मिल सके।’

इसमें कहा गया है, ‘इस तथ्य को देखते हुए कि 42वें, 84वें और 87वें संविधान संशोधनों के पीछे विधायी मंशा उन राज्यों को संरक्षण/प्रोत्साहित करना था, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है और राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है।’
प्रस्ताव के मुताबिक, ‘1971 की जनगणना वाली जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ाया जाना चाहिए।’ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुआई वाली जेएसी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उन राज्यों को दंडित न करे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

जेएसी ने कहा कि ‘जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है और परिणामस्वरूप जिनकी जनसंख्या में कमी आई है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन लागू करना चाहिए।’
इसके अलावा, जेएसी ने संकल्प लिया कि बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल परिसीमन मुद्दे पर उचित विधान सभा प्रस्ताव लाएंगे।

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