एसआईआर की शुरुआत बीते साल सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी और बाद में इसे अन्य राज्यों तक बढ़ाया गया. नवंबर और फ़रवरी के बीच एसआईआर की प्रक्रिया नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में हुई.

लेकिन किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा विवाद पश्चिम बंगाल से अधिक नहीं हुआ.

एक ओर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि यह प्रक्रिया ज़रूरी थी ताकि बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से आए “घुसपैठियों” के नाम हटाए जा सकें.

हालांकि दूसरी ओर सत्तारुढ़ टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के ज़रिए मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया गया, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी का बड़ा समर्थन आधार हैं.

यहां तक कि मंगलवार को ममता बनर्जी और बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने अपने-अपने दावों को दोहराया.

कोलकाता के राजनीतिक विश्लेषक शुभमॉय मैत्रा बीबीसी बांग्ला से कहते हैं कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच अनबन का एसआईआर एक मुख्य कारण था.

जब मामला कोर्ट में पहुंचा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच “भरोसे की कमी” और “चल रहे विवाद” पर ध्यान दिया और प्रक्रिया को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ज्यूडिशियल अधिकारियों को सौंप दी.

संक्षेप में इसका जवाब– हां भी और नहीं भी दोनों है.

फ़रवरी में जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट प्रकाशित की थी, तब पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में क़रीब 8% नाम हटाए गए थे. एक अन्य बड़े राज्य तमिलनाडु जहां चुनाव होना है वहां भी क़रीब 74 लाख नाम हटाए गए, जो पश्चिम बंगाल के लगभग समान स्तर है.

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने मतदाता लिस्ट से “विदेशियों” के नाम हटाने पर भी कोई ख़ास डेटा नहीं दिया है.

लेकिन विवाद असली आंकड़ों में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है.

सबसे पहले, पॉलिटिकल जानकारों ने बताया है कि “तार्किक विसंगतियां” कैटेगरी, जिसके कारण लाखों वोटर “अंडर ज्यूरिडिक्शन” में आए हैं, उसका ज़िक्र एसआईआर के बारे में चुनाव आयोग के शुरुआती आदेश में नहीं किया गया था. इसे पश्चिम बंगाल से पहले किसी भी राज्य में लागू नहीं किया गया था.

चुनाव आयोग के शुरुआती नियमों के मुताबिक़, अगर कोई वोटर ख़ुद या अपने माता-पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से जोड़ सकता था, तो उसे योग्य माना जाता. लेकिन बाद में उसी डेटा में भी “गड़बड़ियां” बताकर लोगों को जांच में डाल दिया गया.