तृणमूल कांग्रेस ने अब प्रदेश भर में अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ के क्षेत्र में घर-घर भेजना शुरू कर दिया है. ये कार्यकर्ता मौजूदा मतदाता सूची का बूथ स्तर पर सत्यापन कर रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने बीबीसी से बात करते हुए आरोप लगाया कि जब से भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, तब से निष्पक्षता की उम्मीद चुनाव आयोग से ख़त्म हो गई है.

वो कहते हैं, “कौन चुन रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? वो है बीजेपी क्योंकि चयन का जो पैनल है, उसमें एक प्रधानमंत्री हैं और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिए जाने के बाद गृह मंत्री को उनकी जगह लाया गया है. तीन सदस्यों का पैनल है, जिसमें एक राजनीतिक दल या मंत्रिमंडल के दो सदस्य हैं जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता को तीसरा सदस्य बनाया गया है. तो अब निष्पक्षता की उम्मीद करना बेमानी है क्योंकि ये मिला-जुला खेल है.”

मजूमदार ने कहा कि ‘फर्ज़ी मतदाताओं’ पर जो तृणमूल कांग्रेस ने ‘भंडाफोड़’ किया है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी भी अब मतदाता सूची में छेड़छाड़ को लेकर आवाज़ उठाने को बाध्य हो गई है.

वो कहते हैं, “मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की सभा में जो सबूत पेश किए उससे चुनाव आयोग भी बैकफुट पर आ गया है, जो पहले कह रहा था कि मतदाता सूची में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है और हर मतदाता का एपिक नंबर ठीक उसी तरह से हैं, जैसे आधार में होते हैं. अब आयोग के दावे की पोल खुल गई है.”

मजूमदार ये भी आरोप लगाते हैं, “जबसे मतदाता सूची में ऑनलाइन बदलाव के प्रावधान किए गए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी एक-एक कर राज्यों में जीत दर्ज कर रही है. महाराष्ट्र में भी यही हुआ, दिल्ली में भी और हरियाणा और ओडिशा में भी यही हुआ है. इसलिए ये बेहद गंभीर मामला है.”

अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है. इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से हटाने को चुनौती दी गई है.

पश्चिम बंगाल के भाषाई संगठन भी अब मतदाता सूची के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन में कूद पड़े हैं. भाषाई संगठन भी प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं.

ऐसे ही एक संगठन, बांग्ला पोक्खो के अध्यक्ष गर्गो चटर्जी ने बीबीसी से कहा कि बंगाल की जनता को अगर अपनी सरकार ठीक से चुनने का मौक़ा नहीं दिया जाता है और दूसरे प्रदेशों से ‘फर्जी मतदाता’ आकर यहाँ के लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे तो ये ठीक नहीं है.

वो कहते हैं, “हमारे लिए धर्म या जाति मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है, वो है कानूनी वैधता. अगर यहाँ रोहिंग्या हैं, तो उन्हें भगाओ. अगर फर्ज़ी तरीक़े से बिहार, यूपी, बांग्लादेश, पकिस्तान, चीन या जापान का कोई मतदाता बन गया है, तो उन्हें ढूंढ कर बाहर करो. मतदाता सूची की गरिमा को बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना लोकतंत्र के क्या मायने हैं.”

पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव 2026 में होने वाले हैं, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. लेकिन फिलहाल मतदाता सूची के मुद्दे के सामने बाक़ी सब मुद्दे गौण दिखाई दे रहे हैं.

पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर एक ही तरह के आरोप लगा रहे हैं.

बाकी मुद्दों को छोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना गया है? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक निर्माल्य मुखर्जी ने संकेत दिए कि आगामी चुनाव के लिए सिर्फ़ यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है.

निर्माल्य मुखर्जी कहते हैं, “यहाँ जो जीता है और जो हारा है, उसके बीच का मार्जिन बहुत कम है. इसलिए वोटर लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण बन गया है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 38 प्रतिशत है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 45 प्रतिशत है. सिर्फ सात प्रतिशत का अंतर है. अगर ये अंतर 10 प्रतिशत या उससे ज़्यादा होता तो मतदाता सूची को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो रही होती.”

मुखर्जी कहते हैं, “जीत और हार का जितना अंतर कम होता जा रहा है, मतदाता सूची का मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है. अब चुनावी हिंसा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, इस बार 2026 में चुनावी मुद्दा होगा-वोटर लिस्ट की गड़बड़ी.”

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर उठ रहे राजनीतिक तूफ़ान के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की मतदाता सूची की जांच करने की घोषणा की है. आयोग का कहना है कि वो सूची की फिर से जांच का काम तीन महीनों के अंदर पूरा कर लेगा.

आयोग की तरफ़ से 7 मार्च को एक बयान जारी कर कहा गया है कि पूरे देश में ये गड़बड़ी ठीक की जाएगी.

बयान में कहा गया है, “एपिक नंबर चाहे जो भी हो, किसी विशिष्ट मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी वोटर केवल उसी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है, कहीं और नहीं. 100 से अधिक वोटरों के सैंपल की जांच से पता चला है कि डुप्लिकेट एपिक नंबर वाले वोटर असली वोटर हैं.”

आयोग ने अपनी तरफ़ से स्पष्ट किया है कि राज्यों या केंद्र शासित राज्य- क्षेत्रों को साल 2000 में एपिक सीरीज के आवंटन के समय से ही, कुछ ईआरओ (इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स) ने सही सिरीज का इस्तेमाल नहीं किया.

आयोग का कहना है, “विभिन्न राज्यों में गलत सीरीज के कारण आवंटित हुए डुप्लिकेट नंबरों के मामले का पता इसलिए नहीं चल सका था क्योंकि राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र स्वतंत्र रूप से अपने-अपने निर्वाचक नामावली डेटाबेस का प्रबंधन कर रहे थे.”

आयोग की ओर से आगे कहा गया, “अब, आयोग ने तकनीकी टीमों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद डुप्लिकेट एपिक नंबर वाले मौजूदा निर्वाचकों और भावी निर्वाचकों के लिए भी एक अन्य राष्ट्रीय एपिक नंबर सुनिश्चित करके इस लंबित मुद्दे को अगले तीन महीनों में हल करने का निर्णय लिया है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित