पिछले साल पश्चिम बंगाल समेत भारत के कुल 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) शुरू किया गया था. इस प्रक्रिया के ज़रिए 7.6 करोड़ मतदाताओं की पात्रता की जाँच की गई.

एसआईआर के पहले चरण में मतदाताओं या उनके माता-पिता के नामों को साल 2002 की वोटर लिस्ट से मिलाने का काम किया गया. चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में पिछली बार साल 2002 में एसआईआर किया गया था.

28 फरवरी को जारी की गई राज्य की अंतिम वोटर लिस्ट में 6.44 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे. इस प्रक्रिया के तहत क़रीब 63 लाख ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट’ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए.

वहीं क़रीब 60 लाख मतदाताओं की स्थिति ‘जाँच के अधीन’ बनी रही.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क़रीब 700 न्यायिक अधिकारियों को ‘जाँच के अधीन’ मौजूद वोटरों के रिकॉर्ड की जाँच करने और उनकी मतदान पात्रता तय करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई.

अब तक 49 लाख से ज़्यादा ‘जाँच के अधीन’ रखे गए मामलों का निपटारा किया जा चुका है, लेकिन इस प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं की सही संख्या अभी भी पता नहीं है.

कोलकाता स्थित थिंकटैंक ‘सबर इंस्टीट्यूट’ के एक विश्लेषण के अनुसार, पहले और दूसरे चरण में न्यायिक अधिकारियों ने जिन वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया है उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का है.

चुनाव आयोग के आँकड़े और सबर इंस्टीट्यूट का विश्लेषण यह भी बताते हैं कि मालदा के सुजापुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 0.58 प्रतिशत मतदाता ही ‘अनमैप्ड’ (यानी 2002 की लिस्ट से लिंक नहीं) पाए गए.

लेकिन सबर इंस्टीट्यूट के अनुसार, इसकी तुलना में इस विधानसभा क्षेत्र में ‘जाँच के अधीन’ रखे गए मतदाताओं का प्रतिशत 52.49 था.

मालदा के मोथाबाड़ी और सुजापुर विधानसभा क्षेत्रों में, 28 फरवरी तक दो लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम ‘जाँच के अधीन’ लिस्ट में डाल दिए गए थे.

बुधवार को दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निवासियों ने वोटर लिस्ट से अपने नाम हटाए जाने के विरोध में ज़ोरदार प्रदर्शन किया.

सबार इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता साबिर अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया, “हमने डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि ‘जाँच के अधीन’ रखे गए मामलों के निपटारे के तहत नाम हटाने के मामले राज्य की मुस्लिम आबादी का अनुपात सबसे ज़्यादा है. यह ख़ासकर मालदा और मुर्शिदाबाद में है.”

“संयोग से इन ज़िलों में ऐसे मतदाताओं का प्रतिशत भी काफ़ी ज़्यादा था, जो ख़ुद को या अपने परिवार को साल 2002 की मतदाता सूची से सफलतापूर्वक जोड़ पाए थे.”

उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के कारण राज्य के मतदाताओं में बेबसी की भावना पैदा हुई है.

उन्होंने कहा, “मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मालदा की घटना मतदाताओं के तौर पर अपने अधिकारों को लेकर लोगों की चिंताओं का ही एक रूप है.”