पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस मंदिर निर्माण को बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के मुक़ाबले का हथियार माना जा रहा है.

मंदिर के उद्घाटन से पहले बीजेपी ने इस परियोजना को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण के लिए नहीं कर सकती.

कांग्रेस और सीपीएम ने भी इसके लिए सरकार की खिंचाई की थी. लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने तब कहा था कि सरकार ने स्थानीय लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए ही दीघा में यह मंदिर बनवाया है.

तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि इतने भव्य मंदिर के निर्माण ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है.

उनका कहना था, “ममता अपने पूरे राजनीतिक करियर में धर्मनिरपेक्ष रही हैं. ऐसे में उन पर हिंदुत्व की राजनीति करने या इसे बढ़ावा देने के विपक्ष के आरोप निराधार हैं.”

राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, “राज्य में हिंदुत्व की राजनीति लगातार तेज़ हो रही है. ममता ने अपनी छवि सुधारने और बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण कराया है. लेकिन यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि सरकार अस्पताल, स्कूल, रोज़गार और दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कितनी गंभीर है.”

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिखा मुखर्जी कहती हैं, “अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस मंदिर को बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे की काट के लिए ममता का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है.”

“वो ‘अल्पसंख्यकों की हितैषी’ वाली अपनी छवि से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं. घर-घर प्रसाद वितरण भी इसी कवायद का हिस्सा है. दूसरी ओर, बीजेपी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करने में जुटी है. ऐसे में दोनों के बीच टकराव लाज़िमी है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित