अमेरिका में आलबनी यूनिवर्सिटी से जुड़े क्रिस्टोफर क्लैरी का कहना है कि गोपनीय कार्रवाई का एक पहलू है कि इससे इनकार किया जा सकता है. लेकिन इससे कार्रवाई करते हुए दिखने की राजनीतिक ज़रूरत पूरी नहीं होती.

उनके मुताबिक भारत के पास दो रास्ते बचते हैं.

पहला, 2021 का एलओसी सीज़फ़ायर कमज़ोर पड़ रहा है लिहाजा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस बॉर्डर फ़ायरिंग को हरी झंडी दे सकते हैं.

दूसरा, साल 2019 की तरह ही हवाई हमले या पारंपरिक क्रूज़ मिसाइल हमले का विकल्प भी मौजूद है, इसमें जवाबी कार्रवाई का ख़तरा है, जैसा 2019 के दौरान देखने को मिला था.

दक्षिण एशिया की राजनीति पर अध्ययन करने वाले क्रिस्टोफर क्लैरी ने बीबीसी से कहा, “कोई भी रास्ता बिना जोख़िम वाला नहीं है. इस समय अमेरिका भी दूसरे मामलों में उलझा है और हो सकता है कि संकट के समाधान में इस बार मदद न कर पाए.”

भारत पाकिस्तान संकट में सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि दोनों पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं.

हर फ़ैसले पर इसका असर होता है, चाहे सैन्य रणनीति को आकार देना हो या राजनीतिक समीकरण का मामला हो.

राघवन कहते हैं कि परमाणु हथियार ख़तरा भी हैं और प्रतिरोध का काम भी करते हैं. यह दोनों पक्षों को कार्रवाई करने का फ़ैसला लेने में संयम बरतने को मजबूर करते हैं.

राघवन कहते हैं, “किसी भी कार्रवाई को सटीक और टार्गेटेड के रूप में दिखाने की संभावना है. पाकिस्तान भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है और फिर कोई दूसरा रास्ता अख़्तियार कर सकता है.”

राघवन के मुताबिक़, “अन्य संघर्षों में भी हमने ऐसा पैटर्न देखा है, जैसे इसराइल और ईरान के बीच सोचा- समझा हमला और उसके बाद तनाव कम करने की कोशिशें. लेकिन यह ख़तरा हमेशा रहता है कि चीजें सोच के अनुसार नहीं घटित होतीं.”