दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका के पुराने और मज़बूत संबंध रहे हैं और अमेरिका नहीं चाहता है कि वो दक्षिणा एशिया में भारत को पूरी छूट दे.

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के जानकार और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर धनंजय त्रिपाठी का कहते हैं, “अगर सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका किसी के साथ नहीं है. हाल के दिनों में उसके भारत के साथ संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का रणीनीतिक साझेदार रहा है, दोनों के बीच सैन्य संबंध भी रहे हैं.”

उनका कहना है कि भले ही पाकिस्तान ने कभी तालिबान को छिपकर समर्थन दिया हो और अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छोटे-मोटे कदम उठाए हों, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अमेरिका को खुलकर चुनौती भी नहीं दी है.

हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात समेत आठ देशों की 70 कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है.

जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पाकिस्तान की 19, चीन की 42 और संयुक्त अरब अमीरात की चार कंपनियां हैं. इनके अलावा ईरान, फ़्रांस, दक्षिण अफ़्रीका, सेनेगल और ब्रिटेन की कंपनियां भी प्रतिबंध की सूची में शामिल हैं.

अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि जिन संस्थाओं पर पाबंदी लगाई गई है वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों के विरुद्ध काम कर रही हैं.

इससे पहले अप्रैल 2024 में भी अमेरिका ने चीन की तीन और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और उसमें सहयोग करने के आरोप में पाबंदी लगाने का ऐलान किया था.

हालांकि धनंजय त्रिपाठी मानते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाइयों के बावजूद भी वो भारत को एशिया के इस क्षेत्र में पूरी छूट नहीं देना चाहता है.

धनंजय त्रिपाठी कहते हैं, “अमेरिका में रणनीतिक बिरादरी के लोग नहीं चाहते हैं कि वो भारत को पूरा दक्षिण एशिया सौंप दें, ऐसे लोग भारत पर पूरा भरोसा नहीं करते हैं. वो इस क्षेत्र में अपना दखल नहीं छोड़ना चाहते.”

धनंजय त्रिपाठी कहते है कि मौजूदा माहौल में अमेरिका ने संकेत यही दिया है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, भले ही वो भारत के प्रति संवेदना प्रकट करे या पाकिस्तान पर गुस्सा ज़ाहिए करे.

नई दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफ़ेसर हर्ष वी पंत भी मानते हैं कि ऐसे मामलों में अमेरिका किसी देश के पक्ष में नहीं रहेगा बल्कि वो अपना पक्ष देखेगा.

हर्ष वी पंत कहते हैं, “फ़िलहाल अमेरिका की प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में रही है लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं तो भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही अमेरिका इस मसले में किसी तरह की सक्रिय भूमिका में रहेगा.”

उनका कहना है कि भले ही पहले युद्ध के हालात में अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान के पक्ष में रहा हो लेकिन अब समय बदल गया है. अगर मौजूदा तनाव ज़मीनी स्तर पर आगे बढ़ता है तो देखना होगा कि अब अमेरिका का रुख़ क्या रहता है.

अमेरिका के सामने एक बड़ी समस्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है. राष्ट्रपति ट्रंप लगातार इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका बड़ा आर्थिक बोझ अमेरिका पर भी पड़ा है.

ट्रंंप के मौजूदा टैरिफ़ से दुनियाभर की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ ही दिन पहले टैरिफ़ की वजह से अमेरिका और चीन समेत कई देशों के आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ने अनुमान भी लगाया है.

विदेश मामलों के जानकार क़मर आगा कहते हैं, “अमेरिका यही चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह मामला बातचीत से हल हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो, ग़ज़ा का मोर्चा हो या यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की बात हो, जहां अमेरिका अब ज़मीनी कार्रवाई भी कर सकता है.”

क़मर आगा मानते हैं कि अमेरिका लगातार कोशिश के बाद भी रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म कर पाने में सफल नहीं हो सका है और वो मौजूदा समय में टैरिफ़ वॉर में उलझा हुआ है. वो नहीं चाहेगा कि वो भारत और पाकिस्तान किसी युद्ध में उलझें.

दरअसल ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करा देंगे. ट्रंप ने इसकी कोशिश लगातार जारी रखी है, लेकिन इस मामले में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है.

क़मर आगा कहते हैं, “मुझे लगता है कि पीएम मोदी इस तनाव को लंबे समय से लिए जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकें जो पहले से बलूचिस्तान जैसे इलाक़े में उलझा हुआ है, जहां पूरी ट्रेन ही हाइजैक हो जाती है.”

पिछले महीने ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चार सौ से ज़्यादा यात्रियों से भरी एक ट्रेन को हथियारबंद चरमपंथियों ने अगवा कर लिया था.