हर बार भारत ने हमलों के लिए पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया है और पाकिस्तान पर उन्हें मौन समर्थन देने का आरोप लगाया है. जबकि पाकिस्तान इसका लगातार खंडन करता रहा है.

2016 से और खास कर 2019 के हवाई हमलों के बाद, तनाव नए मोड़ तक पहुंचता दिखा है.

ऐसे हालात में भारत का सीमा पार जाकर हवाई हमला करना एक नया पैमाना बन गया है और इसने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसाया है.

इसने उथलपुथल भरे इस माहौल को और गर्म कर दिया है.

मौजूदा तनाव पर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत खुद को प्रतिक्रिया और प्रतिरोध के बीच नाज़ुक संतुलन बनाए रखने की स्थिति में पा रहा है.

पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तान में भारत उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया बार-बार उभरने वाली इस स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं.

उन्होंने अपने संस्मरण ‘एंगर मैनेजमेंट : द ट्रबल्ड डिप्लोमैटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान’ में इस हालात का ब्योरा दिया है.

अजय बिसारिया ने कहा, ”पुलवामा में विस्फोट और पहलगाम की हत्याओं के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं वो लगभग एक जैसे हैं.”

फिर भी उनका ये कहना था कि पहलगाम वाली घटना थोड़ी अलग है. पुलवामा या उरी में हुए हमलों में निशाना सुरक्षा बल के लोग थे. लेकिन पहलगाम के हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया.

इसने 2008 के मुंबई हमलों की यादें ताज़ा कर दीं. वो कहते हैं, ”पहलगाम हमले में पुलवामा हमले के तत्व थे लेकिन इसमें मुंबई में हुए हमले का पैटर्न दिखा.”

उन्होंने कहा,”हम फिर संघर्ष की स्थिति में हैं और कहानी लगभग उसी तरह आगे बढ़ रही है.”

पहलगाम हमले के एक सप्ताह बाद भारत ने तेजी से कई कदम उठाए.

जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना , राजनयिकों को निष्कासित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर रोक.

पाकिस्तान से आने वाले विमानों के लिए भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान से होने वाले निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है.

पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कदम उठाए गए हैं. जैसे, उन्होंने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है. भारतीयों के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया है और शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है.

हाल के दिनों में दोनों देशों की सीमा पर रुक-रुक कर छोटी गोलीबारियां हुई हैं.

अजय बिसारिया ने अपने संस्मरण में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर हुए हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया का ज़िक्र किया है.

इसमें वो बताते हैं “अगली सुबह मुझे दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि सरकार ने व्यापार रोकने के लिए तेज़ी से कदम उठाए थे. 1996 में पाकिस्तान को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस को रद्द कर दिया गया. अगले कुछ दिनों में, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी ने पाकिस्तानी सामानों पर 200 फ़ीसदी सीमा शुल्क लगा दिया, जिससे आयात पर रोक लग गई और वाघा बॉर्डर के रास्ते होने वाले व्यापार को निलंबित कर दिया गया.”

अजय बिसारिया ने बताया कि इन कदमों के साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को कम करने के लिए कई दूसरे कदम भी उठाए गए.

इनमें सीमा पार जाने वाली समझौता एक्सप्रेस को निलंबित करना, दिल्ली और लाहौर के बीच चलने वाली एक बस सेवा को निलंबित करना, करतारपुर कॉरिडोर पर चल रही बातचीत को स्थगित करना, वीजा जारी करने पर रोक लगाना और दोनों देशों के बीच उड़ानों को निलंबित करने जैसे कदम शामिल थे.

बिसारिया लिखते हैं, ”भरोसा बनाना कितना कठिन था लेकिन इसे तोड़ना कितना आसान.”

”आपसी विश्वास बहाल करने, बातचीत और मुश्किल रिश्तों के बीच उन्हें लागू करने की सारी योजनाएं मिनटों में ख़ारिज हो जाती हैं.”

जून 2020 में एक अलग कूटनीतिक घटना के बाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 110 से घटकर 55 रह गई थी. (पहलगाम हमले के बाद ये संख्या 30 हो गई).