पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कई क़दम उठाए हैं. चाहे वह कूटनीति के मामले में हों या व्यापार या फिर लोगों के आने-जाने के बारे में हो.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य बलों को पूरी छूट दी है कि वह जो उचित कार्रवाई समझें, उस पर आगे बढ़ें.

वहीं, पाकिस्तान में भी चेतावनियाँ दी जा रही हैं कि भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा.

आगे क्या होने वाला है, दुलत क्या सोचते हैं?

दुलत बताते हैं, “डिप्लोमेसी या कूटनीति के नज़रिए से पाकिस्तान को भारत द्वारा एक मज़बूत मैसेज भेजा गया है. लोग यह भी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच जंग होने वाली हैं. मेरा मानना है कि जंग सबसे आख़िरी और सबसे ग़लत विकल्प होगा. मैं नहीं मानता कि जंग होगी.”

“आगे किसी न किसी तरीक़े से बातचीत होगी. 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ़ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा पर सीज़फ़ायर क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा, दोनों चाहते थे कि रिश्ते बेहतर हों. वैसे ही आज लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नवाज़ शरीफ़, जिनकी पार्टी पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज़ है, उनके आपस में अच्छे रिश्ते हैं.”

उनकी राय में, “यह माहौल थोड़ा ख़राब है, शायद थोड़ा समय लगेगा. लेकिन बातचीत करने के कई तरीक़े होते हैं. पीछे से कर लीजिए. बैक चैनल बना कर बात कर लीजिए. मेरे हिसाब से तो बात कभी भी ख़त्म नहीं होती है. अगर आप बात न करना चाहें तो आपकी तरफ़ से कोई और बातचीत करेगा. जैसे कि सऊदी अरब या ईरान या यूएई वाले.”

साथ ही दुलत यह भी कहते हैं, “…और अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या बालाकोट जैसा कुछ करना है तो करिए. ज़रूर करिए. मेरे हिसाब से, एक लिमिटेड मिलिट्री रिस्पांस, ठीक है.”

देखने वाली बात यह भी है कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले के संदर्भ में पाकिस्तान को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया है. विदेश सचिव ने यह ज़रूर कहा था कि पहलगाम हमले के तार सीमा पार से जुड़े हैं.

दुलत मानते हैं, “पहलगाम में जो हुआ वह पाकिस्तान की मदद के बिना नहीं हो सकता. पाकिस्तान पहले भी ऐसे कामों में शामिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. हाँ, अगर भारत इसके प्रमाण देता है और दूसरे देश भी इसे मानें तो भारत के लिए अच्छा ही होगा.”

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकारा है और एक ‘न्यूट्रल’ जाँच में शामिल होने की कही है.

दुलत का मानना है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर देने का समय आ गया है.

वह ध्यान दिलाते हैं, “हमले के बाद, सारा जम्मू-कश्मीर एक होकर भारत के साथ खड़ा है. उन्हें राज्य का दर्जा वापस देने का यह अच्छा मौक़ा है. उससे संदेश जाएगा कि उन्होंने भारत का साथ दिया और उन्हें राज्य का दर्जा मिला. क्योंकि कुछ दिनों बाद यह सवाल उठेंगे. लोग पूछेंगे कि हम भारत के साथ थे लेकिन हमें क्या मिला?”

स्थानीय पुलिस और जाँच एजेंसियों का दावा है कि पहलगाम हमले में स्थानीय चरमपंथियों का भी हाथ है. इसकी वजह से काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और कईयों के घर तोड़ दिए गए.

दुलत भी मानते हैं कि स्थानीय चरमपंथियों का शामिल होना कोई नई बात नहीं है.

वे कहते हैं, “जब मैंने यह सुना कि इस हमले को अंजाम देने में शायद कुछ लोकल लोग भी शामिल थे तो मुझे हैरानी नहीं हुई. दरअसल हमें यही पता लगाने की ज़रूरत है कि इन हमलों के पीछे कौन-कौन था. अकसर पता नहीं लगता लेकिन तब भी लोगों के घर उड़ा दिए जाते हैं. अब बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया. हमले के लिए कुछ लोगों को पकड़ा गया जो इनकी मदद करते होंगे, वह तो ठीक है. ढाई सौ-तीन सौ लोगों को तो मत पकड़िये न. ऐसा करने से हमारी नाकामी नज़र आती है कि हमें पता नहीं चल पा रहा कि दोष किसका है.”

स्थानीय लोगों में बढ़ती मायूसी की वजह को दुलत ने समझाया, “पिछले साल चुनाव हुए. सरकार भी बनी तो वहाँ का नागरिक ख़ुश हुआ. उसे लगा, अब हमारी सरकार बन गई है. लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया और वह कहने भी लगा कि यह तो हमारी सरकार है ही नहीं. वह कहने लगे कि अब भी जम्मू-कश्मीर को चलाने वाला तो दिल्ली (केंद्र सरकार) ही है.”

“एक क़िस्म की मायूसी वहाँ फिर से आ रही है. आगे क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को वहाँ के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए. वहाँ के लोग कभी दुखी नहीं होने चाहिए.”

अपने तजुर्बे का हवाला देते हुए वे बताते हैं, “पिछले कुछ सालों में अगर आप कश्मीर जाएँ, बतौर पर्यटक नहीं बल्कि हालत समझने की मंशा से, तो नज़र आयेगा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद भारत में लोग ख़ुश हुए. लोगों ने कहा अच्छा हुआ, यह बीमारी हटी.”

”यह सब देख कर कश्मीर के लोगों ने कहना शुरू किया कि दिल्ली (केंद्र सरकार) तो हमेशा उनके ख़िलाफ़ ही था लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान के लोग भी हमारे ख़िलाफ़ हैं. फिर धीरे-धीरे कश्मीरी चुप ही हो गया. इस ख़ामोशी का ख़्याल रखना चाहिए. ऐसी ख़ामोशी का होना अच्छी बात नहीं है.”

जाते-जाते उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर के लोगों से बातचीत करते रहने की ज़रूरत है. वे कहते हैं, “टूरिज़्म से दूरियाँ नहीं मिटतीं, उसके लिए बातचीत का होना ज़रूरी है.”

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित)