अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अनुसार उन कंपनियों को प्रतिबंध सूची में शामिल करने की वजह यह है कि वह पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद दे रही थीं.

ब्यूरो ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ एंड सिक्योरिटी की ओर से जारी एक दस्तावेज़ के अनुसार अब उन कंपनियों पर अमेरिका से किसी भी तरह की टेक्नॉलॉजी, पुर्ज़े या सॉफ़्टवेयर की ख़रीदारी पर पाबंदी रहेगी.

इस दस्तावेज़ के अनुसार उन कंपनियों को अमेरिकी मंडियों में कारोबार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

इस सूची में शामिल कंपनियों में से कुछ पर परमाणु गतिविधियों में मदद देने जबकि कुछ को मिसाइल टेक्नॉलॉजी को बढ़ावा देने में मदद करने का आरोप लगाया गया है.

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अनुसार जो कंपनियां परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं उन पर आरोप है कि वह संवेदनशील परमाणु टेक्नॉलॉजी और सामग्री की ख़रीद बिक्री में शामिल रही हैं.

मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी कंपनियों पर यह आरोप है कि वह पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए ज़रूरी पुर्ज़े और साज़ोसामान दे रही थीं.

अमेरिकी ब्यूरो ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ एंड सिक्योरिटी की ओर से जारी दस्तावेज़ में पाकिस्तान की जिन कंपनियों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ बताया गया है, उनमें ब्राइटलाइट इंजीनियरिंग कंपनी, इंडेंटेक इंटरनेशनल, इंट्रा लिंक इनकॉर्पोरेटेड, प्रॉक मास्टर, रहमान इंजीनियरिंग ऐंड सर्विसेज़, दी सादिडियन्स, साइन टेक्नोलॉजीज़, सप्लाई सोर्स कंपनी, एरिस्टन ट्रेड लिंक्स, प्रोफ़ेशनल सिस्टम्स, रास्तीक टेक्नोलॉजीज़ और एनए एंटरप्राइज़ेज़ शामिल हैं.

इन कंपनियों पर आरोप है कि यह ऐसे संवेदनशील पुर्ज़े और तकनीक उपलब्ध करा रही थीं जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तरक़्क़ी में इस्तेमाल हो सकती थीं.

अमेरिकी क़ानून के तहत इन कंपनियों को अब अमेरिका से किसी भी तरह की तकनीक, पुर्ज़े या सामान आयात करने के लिए विशेष इजाज़त यानी लाइसेंस की ज़रूरत होगी.

ब्यूरो ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ एंड सिक्योरिटी के अनुसार लाइसेंस लेने का आवेदन ‘प्रीज़म्पशन ऑफ़ डिनायल’ के तहत देखा जाएगा यानी आमतौर पर लाइसेंस देने से इनकार की अधिक संभावना रहेगी.

लेकिन यह पहला मौक़ा नहीं है जब पाकिस्तान की कंपनियों को ‘एंटिटी लिस्ट’ में शामिल किया गया हो, अतीत में भी ऐसी पाबंदी लगाई जा चुकी है. उदाहरण के लिए पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के सरकारी संस्थान नेशनल डिफ़ेंस कॉम्प्लेक्स को अमेरिका की पाबंदी का सामना करना पड़ा.

यह संस्थान पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम चलाता है.

इसी तरह दूसरी कई कंपनियों को पाबंदी की लिस्ट में डाला गया जिनके बारे में अमेरिका का दावा था कि यह पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके लिए पुर्ज़े, सामान और दूसरी सप्लाई कर रही हैं

विश्लेषकों के अनुसार यह पाबंदी उन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक क्षमता को सीमित कर देगी और उनके लिए आधुनिक अमेरिकी तकनीक और सामान हासिल करना बहुत मुश्किल बना देगी.

एंटिटी लिस्ट में शामिल होने के बाद यह कंपनियां अमेरिका में बने किसी भी पुर्ज़े, सॉफ़्टवेयर या मशीनरी की ख़रीदारी नहीं कर सकेंगी और अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में बने पुर्ज़े या टेक्नॉलॉजी के साथ उन कंपनियों को समान बेचेगी तो उसे भी अमेरिकी क़ानून के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा.

इसका मतलब यह है कि यह कंपनियां केवल अमेरिकी मार्केट में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुश्किलों से दो-चार होंगी क्योंकि कई यूरोपीय और पश्चिमी कंपनियां भी अमेरिकी क़ानून का पालन करती हैं.

लगातार पाबंदियों का यह सिलसिला पाकिस्तान के लिए एक चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि रक्षा, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में पहले से ही वह विदेशों पर निर्भर है. हालांकि पाकिस्तान कहता है कि देश का मिसाइल प्रोग्राम ‘इंडिजीनस’ है यानी उसे स्थानीय तौर पर तैयार किया गया है.

दूसरी ओर, अगर अमेरिका की तरफ़ से लगातार ऐसी पाबंदियां लगती रहीं तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनयिक संकट का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिका की ओर से बार-बार ऐसी पाबंदी लगाने से न केवल उन कंपनियों के कारोबार को नुक़सान पहुंचेगा बल्कि पाकिस्तान के रक्षा उद्योग के लिए भी पेचीदगियां पैदा होंगी.