पिछली अवामी लीग सरकार के दौरान बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे. दोनों देशों के बीच राजकीय दौरे और बातचीत सीमित थी.

हालांकि, पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदल गए हैं. दोनों देशों के विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरों के बाद, इस बार सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि भी राजकीय यात्रा कर रहे हैं.

इसहाक़ डार से पहले बुधवार को पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल ख़ान बांग्लादेश पहुंचे थे. उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वाणिज्य सलाहकार शेख़ बशीरुद्दीन सहित दूसरे नेताओं से भी बातचीत की.

पूर्व राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्लेषकों का मानना ​​है कि दोनों देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों के बीच ये चर्चाएं संबंधों को बेहतर बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगी.

बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम. हुमायूं कबीर ने बीबीसी बांग्ला को बताया, “इस स्तर की यात्राएं आमतौर पर रिश्तों में राजनीतिक गति लाती हैं, इसलिए इस लिहाज़ से इसहाक़ डार की यात्रा महत्वपूर्ण है. जब विदेश मंत्री के स्तर की यात्रा होती है, तो अलग-अलग क्षेत्रों के सभी मुद्दों पर चर्चा होती है.”

विश्लेषकों का कहना है कि सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश को सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ज़रूरी है. हालाँकि, पाकिस्तान के मामले में, बांग्लादेश के उस पर ऐतिहासिक दावों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है.

हुमायूं कबीर कहते हैं, “1971 में हुए नरसंहार की ज़िम्मेदारी पाकिस्तानियों को स्वीकार करनी होगी. उन्होंने (पाकिस्तान) इसे अलग-अलग तरीक़ों से कहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि वे इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार करें और सार्वजनिक रूप से इसका समाधान करें.”

17 अप्रैल को बांग्लादेश-पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की बैठक के बाद, बांग्लादेश ने बार-बार ‘मुक्ति संग्राम के दौरान अत्याचारों के लिए माफी मांगने या स्वतंत्रता-पूर्व साझा संसाधनों के लिए बकाया राशि की मांग करने’ जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है.

उस समय यह भी बताया गया था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने से पहले मुआवज़े के रूप में 4.32 बिलियन डॉलर की मांग की थी.

हालांकि, पाकिस्तान के बयान में किसी भी अनसुलझे मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया .

पूर्व राजदूत राशिद अहमद चौधरी का मानना है कि 1971 के जनसंहार के लिए माफ़ी मांगे बिना कोई भी सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों में ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकती.

उनका कहना है, “व्यापार, आर्थिक रिश्ते और लोगों के आपसी संपर्क ज़रूर आगे बढ़ने चाहिए. लेकिन मेरा मानना है कि यह दौरा तभी सफल होगा जब पाकिस्तान के साथ लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सके.”

दोनों देशों के बीच छह समझौते और एमओयू तय किए गए हैं, जिन पर जल्द ही हस्ताक्षर होंगे. इनमें सरकारी और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा ख़त्म करना और व्यापार पर एक साझा रणनीति बनाना जैसे मुद्दे शामिल हैं.