रविवार 12 अक्तूबर को तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई बताया. उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए.

इसी दिन पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग यानी आईएसपीआर ने एक बयान में दावा किया कि इन झड़पों में तालिबान के 200 से ज़्यादा लोग मारे गए. साथ ही आईएसपीआर ने 23 पाकिस्तानियों की मौत की भी पुष्टि की.

15 अक्तूबर को भी अफ़ग़ान तालिबान के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक ज़िले में अफ़गानिस्तान पर हमले किए, जिसमें 12 से ज़्यादा आम लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए.

इसी के बाद क़तर और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते के लिए बातचीत तय की गई.

पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक़ दोनों के बीच हुए समझौते में यह शर्त भी है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के क्षेत्र का इस्तेमाल ‘आतंकवाद’ के लिए नहीं होने देंगे.

क़तर के विदेश मंत्रालय ने 19 अक्तूबर को एक बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्थायी शांति और स्थिरता के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे.

हालांकि क़तर के बयान में बाद में एक बदलाव किया गया जो दोनों पक्षों के बीच सीमा से जुड़े मुद्दे की गंभीरता की तरफ़ इशारा करता है.

क़तर के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए बयान से “बॉर्डर” शब्द हटा लिया गया है.

पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद क़तर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष स्थायी शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में भी बातचीत जारी रखेंगे.

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “विदेश मंत्रालय ने आशा व्यक्त की कि यह महत्वपूर्ण कदम दोनों मित्र देशों के बीच ‘सीमा पर’ तनाव समाप्त करने में मददगार होगा और क्षेत्र में स्थायी शांति की एक मज़बूत नींव रखेगा.”

हालांकि क़तर के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जो बयान है उसमें संशोधन किया गया और आख़िरी में इस्तेमाल किया गया ‘सीमा’ शब्द हटा लिया गया.

दरअसल दोनों पड़ोसियों के बीच दो हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है. यह औपनिवेशिक काल की एक सीमा है जिसे अफ़ग़ानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी.

हाल के वर्षों में, दोनों पक्षों के बीच डूरंड रेखा पर बाड़ लगाने को लेकर भी टकराव हुआ था.

दक्षिण एशिया की भू-राजनीति के जानकार और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर धनंजय त्रिपाठी ने बीबीसी संवाददाता चंदन कुमा जजवाड़े से कहा, “किसी भी युद्धविराम समझौते के बारे में आप पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं. इस समझौते से पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो फ़िलहाल रुक गया है. अब दोनों ही पक्षों को भरोसा बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे.”

उनका कहना है, “डूरंड लाइन को तालिबान ने कभी भी नहीं माना है. अफ़ग़ानिस्तान में कोई भी शासन में आ जाए वो डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे क्योंकि इससे उनका भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध है.”

“इस मामले को हल करना इतना आसान नहीं है. यह एक खुली सीमा थी और अगर दोनों पक्ष इसे इसी तरह बनाए रखने पर सहमत हो जाएं तो इसे मैनेज किया जा सकता है. अफ़ग़ानिस्तान के लिए ये संवेदनशील मामला है.”