पूर्वी प्राधिकरण से जुड़े मीडिया ने इस समझौते की सराहना की और तर्क दिया कि इससे एलएनए की अंतरराष्ट्रीय मान्यता मजबूत होगी.

एलएनए समर्थक लीबिया अल-हदाथ टीवी ने 22 दिसंबर को अपनी कवरेज में इस सौदे को बलों के लिए ‘नई सफलता’ बताया और कहा कि यह समझौता ‘एलएनए को बड़ी शक्तियों के बीच उसका उचित स्थान दिलाने’ में योगदान देगा.

चैनल से बात करते हुए एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा ”लीबियाई स्टेट की विशेषताएं उभर रही हैं” क्योंकि एलएनए अपनी क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को विकसित कर रही है.

लीबिया अल-हदाथ ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कवरेज का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि एलएनए “प्रभावी पक्षों के साथ संबंध मजबूत” करना और भूमध्यसागर व मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है.

इसी तरह, पूर्वी प्राधिकरण समर्थक अल-मसार टीवी ने सवाल उठाया कि क्या यह कदम लीबियाई संघर्ष में गैर-पश्चिमी शक्तियों की पुनर्स्थापना का संकेत है, या वैधता और सुरक्षा की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करने की एक सोची-समझी रणनीति.

चैनल ने पाकिस्तानी सेना को “दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सेनाओं में से एक” बताया और चीनी सेना के साथ उसके सहयोग को रेखांकित किया.

एक पैनलिस्ट ने कहा कि एलएनए की राजनीतिक रणनीति “संबंधों को डाइवर्सिफाई” करने की रही है और यह नया कदम पूर्वी प्राधिकरण की ”वैधता” को बढ़ाएगा.

दूसरे विश्लेषक ने कहा कि इस सौदे ने कई देशों में यह “वास्तविक धारणा” बनाई है कि एलएनए लीबियाइयों का प्रतिनिधित्व करती है.

लेबनान के पैन-अरब अख़बार अन्नहार ने भी टिप्पणी की कि पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग ने “लीबियाई समीकरण में हफ़्तार की स्थिति को मजबूत किया है”.

अख़बार ने लिखा, “(हफ़्तार) ने पिछले एक वर्ष में अपनी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी मजबूत की है और वर्षों की अंतरराष्ट्रीय अलगाव स्थिति को पीछे छोड़ा है.”

लीबिया में पूर्वी प्राधिकरण का मतलब देश के पूर्वी हिस्से में स्थित उस प्रतिद्वंद्वी प्रशासन से है, जिसे मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टैबिलिटी कहा जाता है. इस सरकार का नेतृत्व ओसामा हमाद कर रहे हैं और इसे हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और जनरल खलीफ़ा हफ़्तार की शक्तिशाली लीबियाई नेशनल आर्मी का समर्थन प्राप्त है.

एलएनए का पूर्वी लीबिया और देश के दक्षिणी हिस्सों के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है.

यह प्रशासन त्रिपोली स्थित संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के विरोध में है.

हालांकि जीएनएस अपनी वैधता का दावा करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि क्षेत्र में खलीफ़ा हफ़्तार की सैन्य ताकत ही प्रभावी रूप से शासन चलाती है.

इसके परिणामस्वरूप लीबिया में एक विभाजित शासन व्यवस्था बनी हुई है, जहां युद्धग्रस्त देश के अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग सरकारों का नियंत्रण है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.