विमानों में एविएशन टर्बाइन फ़्यूल यानी एटीएफ़ डाला जाता है. इंडियन ऑयल के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय रूट पर उड़ने वाली भारतीय विमान कंपनियों के लिए एटीएफ़ के दाम एक अप्रैल, 2025 से दिल्ली के लिए 794.41 डॉलर प्रति किलोलीटर (यानी एक हज़ार लीटर) और मुंबई के लिए 794.40 डॉलर प्रति किलोलीटर हैं.

विमानों को रास्ता लंबा होगा तो वो ज़्यादा ईंधन खर्च करेंगे और कंपनियों को ज़्यादा ईंधन ख़रीदना होगा.

भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक़ साल 2019 में जब पाकिस्तान ने इसी तरह का क़दम उठाया था, तो भारतीय विमान कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था.

हालांकि, ऐसा नहीं है कि नुक़सान सिर्फ़ भारत का हुआ था. इसका नुक़सान पाकिस्तान को भी पहुंचा.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़ 18 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ग़ुलाम सरवर ख़ान ने बताया था कि भारतीय कंपनियों के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान को भी क़रीब पाँच करोड़ डॉलर का नुक़सान हुआ था.

लेकिन क्यों? क्योंकि, दुनिया के कई देश अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने के एवज़ में विमान कंपनियों से पैसा वसूलते हैं. इसे ओवरफ़्लाइट फ़ीस कहा जाता है.

बाकी देशों की तरह पाकिस्तान को भी विदेशी विमान कंपनियों से फ़ीस मिलती है, जिनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं.

ये फ़ीस इस बात पर निर्भर करती है कि विमान का टेकऑफ वेट कितना है और फ़ासला कितने किलोमीटर का है.

जब पाकिस्तान अपना एयरस्पेस बंद करेगा तो भारतीय कंपनियों से मिलने वाली ये फ़ीस उसे नहीं मिलेगी और उसकी कमाई में कमी आएगी.

भारत से उड़ान भरकर मध्य एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका जाने वाले विमान आमतौर पर अरब सागर या मध्य एशिया वाला लंबा रूट लेने के बजाय पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल करते रहे हैं.

ऐसे में रूट लंबा होने से विमान कंपनियों का ऑपरेशनल खर्च बढ़ेगा. विमानों को ज़्यादा समय तक उड़ान भरनी होगी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होगी.

इसके अलावा पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने से दिल्ली या उत्तर भारत के दूसरे बड़े एयरपोर्ट से पश्चिम की तरफ़ जाने वाली लंबी दूरी की डायरेक्ट फ़्लाइट पर भी असर होगा क्योंकि अभी जहां विमान 10-15 घंटे उड़ान भरकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वहीं रूट बदलने की वजह से उन्हें बीच में कहीं लैंड करना होगा.

इससे ख़र्च बढ़ना तय है.

पहला, जब भी विमान कंपनी किसी एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को उतारती है, तो विमानों को लैंडिंग चार्ज देना पड़ता है.

दूसरा, विदेशी एयरपोर्ट पर उतरने की सूरत में वहीं से ईंधन भी ख़रीदना पड़ता है, जिसके दाम भारत की तुलना में ज़्यादा भी हो सकते हैं.

और तीसरा ये कि हर पायलट एक तय समय तक ही उड़ान भर सकता है. ऐसे में जब विमान को डायरेक्ट फ़्लाइट के बजाय बीच में उतारना होगा, तो बहुत मुमकिन है कि कंपनियों को अतिरिक्त पायलट की सेवाएं लेनी पड़ीं. इससे भी कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा.

लेकिन ये पाबंदी किन विमानों पर लागू होगी?

जीतेंद्र भार्गव इस सवाल के जवाब में बताते हैं कि पहले वो विमान, जो भारत में रजिस्टर्ड हैं.

दूसरा,अगर किसी भारतीय विमान कंपनी ने विदेश में कोई विमान लीज़ पर लिया है तो ये उस पर भी लागू होगी.

हालांकि मुंबई से उड़ने वाले विमानों पर इसका कोई ख़ास असर नहीं होना चाहिए.

भार्गव ने बताया, ”मुंबई से उड़ने वाले विमानों को ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए. हां, ये ज़रूर है कि उनकी उड़ान का समय आधा घंटा तक बढ़ सकता है. लेकिन दिल्ली से उड़ने वाले विमानों के लिए समय कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा.”