ब्रूस रिडेल लिखते हैं कि प्रिंस हसन बिन तलाल ने उन्हें अप्रैल 2010 में बताया था कि “ज़िया-उल-हक़ शाह हुसैन के मित्र और विश्वासपात्र थे.” शाही परिवार इस युद्ध में उनकी मदद के लिए बहुत शुक्रगुज़ार था, जिसमें उनकी उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह लगभग सेना का नेतृत्व कर रहे थे.

ब्रूस रिडेल के अनुसार, “ज़िया-उल-हक़ की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के अधिकारियों को नाराज़ कर दिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि ज़िया-उल-हक़ ने जॉर्डन की सेना के साथ लड़ाई में शामिल होकर अपनी राजनयिक ज़िम्मेदारियों और आदेशों का उल्लंघन किया था.”

लेकिन इन सेवाओं का बदला ज़िया-उल-हक़ को शाह हुसैन की तरफ़ से की गई सिफ़ारिश के रूप में मिला, जिन्होंने ज़िया-उल-हक़ की ब्लैक सितंबर युद्ध की उपलब्धियों के बारे में पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो को जानकारी दी.

इसके बाद प्रधानमंत्री भुट्टो ने ज़िया-उल-हक़ को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया.

बाद में, ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो के पूर्व सलाहकार राजा अनवर ने अपनी किताब ‘द टेररिस्ट प्रिंस’ में प्रधानमंत्री भुट्टो के ग़लत फ़ैसलों के बारे में लिखा कि अगर शाह हुसैन उस अवसर पर ज़िया-उल-हक़ की सिफ़ारिश न करते तो निश्चित रूप से ज़िया-उल-हक़ का सैन्य करियर ब्रिगेडियर के रूप में ही समाप्त हो जाता.

वह लिखते हैं, “कहा जाता है कि ज़िया-उल-हक़ ने ब्लैक सितंबर जनसंहार में भाग लिया था और अपनी सैन्य और राजनयिक ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा की और नियमों का उल्लंघन किया था.”

“लेकिन शाह हुसैन की सिफ़ारिश ने शायद प्रधानमंत्री भुट्टो को यह संकेत दिया कि ज़िया-उल-हक़ उनके प्रति अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं.”

आधिकारिक तौर पर, यह युद्ध 16 सितंबर से 27 सितंबर तक चला, जिसके बाद अगले साल जुलाई तक छोटे पैमाने पर झड़पें होती रहीं.

विभिन्न संदर्भों और ब्रूस रिडेल सहित विभिन्न विश्लेषकों का अनुमान है कि इस लड़ाई में तीन से चार हज़ार फ़लस्तीनी फ़िदायीन मारे गए थे, जबकि लगभग 600 सीरियाई सैनिक मारे गए थे और जॉर्डन के 537 सैन्यकर्मी हताहत हुए थे.

लेकिन इसके साथ-साथ दूसरे पक्ष पर नज़र डालें तो फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफ़ात के हवाले से कहा गया था कि बड़ी संख्या में फ़िदायीन को नुक़सान हुआ था, जिसकी संख्या 20 से 25 हज़ार के बीच थी.

पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा दिखा है. ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान की तरफ़ से भी फ़लस्तीन का समर्थन करने और इसराइल का विरोध करने की पाकिस्तान की नीति को अटूट माना गया है.

अतीत में, जब भी इसराइल के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने का कोई संकेत मिला है, तो उस पर तीखी बहस और आलोचना सुनने को मिली है और इसे फ़लस्तीनियों के साथ विश्वासघात माना गया है.

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है.

तारिक़ अली ने अपनी पुस्तक ‘द डूएल’ में प्रसिद्ध इसराइली जनरल मोशे दायान से जुड़ा बयान दोहराते हुए लिखा है कि “शाह हुसैन ने 11 दिन में जितने फ़लस्तीनी मारे उतने तो इसराइल 25 वर्षों में भी नहीं मार सकता.”

इसी तरह, वामपंथी झुकाव वाले भारतीय पत्रकार और इतिहासकार विजय प्रसाद अपने 2002 के एक लेख में लिखते हैं कि “शाह हुसैन ने ज़िया-उल-हक़ की मदद से फ़लस्तीनियों को हराने के लिए एक ख़ानाबदोश सेना भेजी और इसके बाद एक ऐसा जनसंहार हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है.”