इसकी सीमा ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के साथ लगती है. अरब सागर के तट का एक हिस्सा भी इसमें शामिल है. पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ में से 5% लोग यहां रहते हैं.

बीएलए का पाकिस्तान की सरकार पर आरोप है कि वह अपने सबसे बड़े प्रांत के समृद्ध खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है, जबकि स्थानीय आबादी को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है.

यह प्रांत गैस और खनिजों सहित कई प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी समृद्ध है. यही कारण है कि यहां पर चल रही उठा-पटक दुनिया के दो शक्तिशाली देशों, अमेरिका और चीन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है.

बलूचिस्तान प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है. यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंध द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण में बताया गया है कि यहां पर प्राकृतिक गैस, तेल, तांबा, सोना, लोहा, जस्ता, क्रोमाइट, जिप्सम, कोयला, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे बहुत सारे खनिज मिलते हैं. रेको दिक में अकेले सोने-तांबे का इतना बड़ा ख़ज़ाना बताया जाता है जिसकी क़ीमत ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है.

प्रकाशित विश्लेषण में बताया गया है कि बलूचिस्तान क़रीब 2280 मेगावाट बिजली बनाता है. लेकिन उसे वापस सिर्फ़ 700-800 मेगावाट मिलती है. प्रांत में 56% लोग बिजली के बिना रहते हैं, सिर्फ़ 25% लोगों को बिजली मिलती है. पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली गैस का 17% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान से आता है, लेकिन खुद इसका केवल 7% ही इस्तेमाल कर पाता है.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंध के मुताबिक़, बलूचिस्तान के डेरा बुगती ज़िले के सूई शहर से 70 साल पहले से गैस निकालकर पाइपलाइन से बाहर भेजी जा रही है. लेकिन इस इलाके के कई घरों में अब भी चूल्हे पर खाना पकता है, क्योंकि इनके पास गैस नहीं पहुंच रही. जबकि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 158 के मुताबिक़, जिस इलाक़े में गैस निकलती है, उसे पहले मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा.

बलूचिस्तान प्रांत के चग़ाई ज़िले में रेको दिक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा और सोने के भंडारों में से एक है. लेकिन प्रांत को इसका फ़ायदा बहुत कम मिलता है. इसी तरह सोने-तांबे की खदानों से जुड़े सैंदक प्रोजेक्ट में बलूचिस्तान के लोगों को 20% हिस्सा देने का वादा था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ.

बलूचिस्तान बहुत सारी संपत्तियां पैदा करता है, लेकिन केंद्र सरकार उनको बाहर भेज देती है. प्रांत को विकास, गैस, बिजली, पैसा और हक़ बहुत कम मिलता है. इसी वजह से वहां आंदोलन और हिंसक विद्रोह होता रहता है.

बलोच कार्यकर्ताओं का यह भी दावा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज उनके प्रांत में अपहरण, उत्पीड़न और हत्याएं करती है. इस कारण बलोच कार्यकर्ताओं की भावना पाकिस्तान की सेना के ख़िलाफ़ हैं.

जेएनयू के साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर संजय भारद्वाज ने कहा, “पाकिस्तान यहां पर बाहर के देशों का दख़ल चाह रहा है, क्योंकि यह एक संघर्ष वाला क्षेत्र है. पाकिस्तान को इससे न सिर्फ़ आर्थिक फ़ायदा होगा, बल्कि वह रणनीतिक फ़ायदा भी देख रहा है. लेकिन इस बीच बलूचिस्तान के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा, उनका हल नहीं निकाला जा रहा और यह संघर्ष बढ़ता जा रहा है. यह पाकिस्तान के लिए भी चिंता का विषय है.”

पाकिस्तानी लेखिका और डिफेंस एक्सपर्ट आयशा सिद्दीका का कहना है, “बलूचिस्तान में हुए हमले एक चेतावनी की तरह लिए जा सकते हैं. बाहर के निवेशकों से यहां के लोग ख़ुश नहीं हैं. जबकि दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इस इलाक़े को शांत करे और अपना कंट्रोल बनाए रखे.”

क्या पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान को नियंत्रित करने में असफल रही है? इसके जवाब में आयशा सिद्दीका कहती हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान ने पूरी फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, लिहाज़ा यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर होने जा रहा है.

पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हो रही हिंसा में भारत का हाथ होने की बात कही थी. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने शनिवार देर रात क्वेटा में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बुगती के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.

इसमें नक़वी ने कहा, “इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है. मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत ने इन आतंकवादियों के साथ मिलकर इन हमलों की योजना बनाई थी.”

उन्होंने कहा, “इस समय यह बेहद ज़रूरी है कि दुनिया को पता चले कि आतंकवाद के पीछे मुख्य देश भारत है, जो न केवल आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देता है, बल्कि उनकी योजना और रणनीति में भी उनका समर्थन करता है.”

पाकिस्तान सशस्त्र बलों का आधिकारिक मीडिया और जनसंपर्क विंग इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) का आरोप है कि ये हमले ‘भारत प्रायोजित सगंठन’ द्वारा किए गए थे, पाकिस्तान की सेना इसके लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम लेती है.

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से ख़ारिज किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “इस तरह के आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, ताकि वह ख़ुद की आंतरिक नाकामियों से ध्यान भटका सके.”

उन्होंने आगे कहा, “हर बार हिंसा की घटना होने पर बेबुनियाद दावे दोहराने के बजाय, उसे इस क्षेत्र में अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. दमन, क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का उसका इतिहास जगज़ाहिर है.”

पाकिस्तान के पड़ोसी देश चीन की बलूचिस्तान में बहुत पहले से दिलचस्पी रही है. यहां पर चीन की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं. चीन की सबसे बड़ी परियोजना चाइना-पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) है, जिसका अक्सर बलूचिस्तान में विरोध होता रहता है. चीन यहां खनन परियोजनाओं में भी शामिल है, जिससे उसे मोटा मुनाफ़ा होता है.

इटालियन इंस्टीट्यूट फ़ॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज़ (आईएसपीआई) के मुताबिक़, चीन ने दस साल पहले पाकिस्तान पर सीपीईसी प्रोजेक्ट के ज़रिए 62 अरब डॉलर का बड़ा दांव लगाया था, लेकिन बलूचिस्तान में बढ़ती हुई अस्थिरता चीन के लिए चिंता का कारण बन रही है.

रिपोर्ट में कहा गया है, “हाल के सालों में चीन ने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए सीपीईसी के ज़रिए बहुत ज़्यादा आर्थिक निवेश किया है. चीन का मुख्य मक़सद है कि ग्वादर पोर्ट (बलूचिस्तान में) तक पहुंच बनाकर अरब सागर तक सीधी पकड़ बनाना. ऐसा इसलिए ताकि वहां सड़कें, बंदरगाह और अन्य प्रोजेक्ट्स बनाकर सामान आसानी से ले जाया जा सके.”

इसके अलावा, चीन सीपीईसी को अपने बड़े- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से जोड़ना चाहता है. इसके तहत अब पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान में भी खनन (माइनिंग) और सड़क-इंफ़्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश हो रही है.

चीन को लगता है कि अब अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते सीपीईसी को और आगे बढ़ाया जा सकता है. इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भविष्य में वहां के खनिज संसाधनों का फ़ायदा भी उठाया जा सकेगा.