क़ानून राज्य मंत्री अकील मलिक का कहना है कि शहबाज़ शरीफ़ सरकार नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर गतिरोध को ख़त्म करना चाहती है.

वो कहते हैं कि संविधान के अनुसार इस पद पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता से परामर्श करते हैं. इसके बाद संसदीय समिति को अनुमोदन के लिए तीन नाम भेजे जाते हैं जो उनमें से किसी एक नाम को मंज़ूरी देती है.

अकील मलिक कहते हैं, “अगर गतिरोध जारी रहता है, तो इसका समाधान करना भी ज़रूरी है. अब अगर कोई विपक्षी नेता नहीं है और मामले में देरी हो रही है, तो कम से कम इन स्थितियों में आपको कोई रास्ता निकालना होगा.”

मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा का पांच साल का कार्यकाल 2025 में ख़त्म होना था, लेकिन अब तक नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है.

26वें संविधान संशोधन के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भी अगली नियुक्ति तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं.

नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब को फै़सलाबाद की एक आतंकरोधी अदालत ने 10 साल जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद अगस्त 2025 में चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया.

इसके बाद से अब तक नेशनल असेंबली में विपक्ष के नए नेता की नियुक्ति नहीं हुई है.

अकील मलिक का कहना है कि अनुच्छेद 243 में प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि फ़ील्ड मार्शल का पद “संविधान में लाया जाना चाहिए.”

अनुच्छेद 243 सशस्त्र बलों से संबंधित है. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, जो प्रधानमंत्री के परामर्श से सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है और उनके वेतन-भत्ते निर्धारित करता है.

अनुच्छेद 243 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में अकील मलिक ने कहा कि 1973 के बाद पहली बार पीएम ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल बनाया है और अब उन्हें ‘संवैधानिक सुरक्षा’ देना ज़रूरी है. इस पद को संविधान में मान्यता मिलनी चाहिए.

अहमद बिलाल महबूब भी क़ानून राज्य मंत्री अकील के दिए तर्क को दोहराते हैं. वो कहते हैं “चूंकि सेना प्रमुख को फ़ील्ड मार्शल बना दिया गया है, इसलिए उन्हें संवैधानिक सुरक्षा दी जानी चाहिए.”

हालांकि उनका कहना है कि अनुच्छेद 243 में प्रस्तावित संशोधन यहीं तक सीमित रहेगा या नहीं, यह पूरा मसौदा सामने आने के बाद ही पता चलेगा.

वहीं क़ानून विशेषज्ञ फै़सल सिद्दीक़ी ने कहा कि 27वें संविधान संशोधन के अन्य प्रस्ताव केवल ‘धोखा’ हैं, इसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 243 में संशोधन करना है.

उन्होंने कहा, “पीएमएल-एन और पीपीपी दोनों के बीच इस पर कोई असहमति नहीं होगी कि सेना प्रमुख के कार्यकाल को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए.”

वो कहते हैं, “प्रस्तावित संशोधन का फ़ील्ड मार्शल के पद से सीधा संबंध नहीं है क्योंकि यह एक मानद पद है. वास्तविक पद सेना प्रमुख का है जिसके कार्यकाल के बारे में सेना अधिनियम में बताया गया है.”

अतीत के उदाहरण देते हुए फै़सल सिद्दीक़ी कहते हैं, “जनरल जिया-उल-हक़ ने आठवें संविधान संशोधन के माध्यम से अपने कार्यकाल को संवैधानिक संरक्षण दिया और उसमें अपना नाम भी शामिल किया. परवेज़ मुशर्रफ़ ने 17वें संशोधन के ज़रिए खुद को संवैधानिक संरक्षण दिया था.”

फै़सल सिद्दीक़ी का कहना है कि पिछले साल पाकिस्तान आर्मी एक्ट में संशोधन के ज़रिए सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति के समय सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए तीन साल की अधिसूचना जारी की गई थी.

वो कहते हैं, “उन्हें एक नई अधिसूचना जारी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें बताया जाए कि उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाया गया है या उन्हें पांच साल के लिए इस पद पर दोबारा नियुक्त किया जा रहा है.”

नवंबर 2024 में पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों, नेशनल असेंबली और सीनेट ने सशस्त्र बलों के प्रमुखों का कार्यकाल तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने को मंजू़री दी थी.

उस समय, रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक पद पर बने रहेंगे.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित