तुर्की भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को खुलकर मदद करता रहा है. पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव हुआ था तो भारतीय सेना ने कहा था कि 300 से 400 टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल भारत के अलग-अलग शहरों में हमले के लिए किया गया था.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने इसी दौरान कहा था कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं. कश्मीर के मामले में भी तुर्की की लाइन पाकिस्तान के साथ होती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में तुर्की के आने से क्या भारत की चिंता बढ़ेगी?

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफ़ेसर अश्विनी महापात्रा कहते हैं, ”तुर्की के आने से भारत की चिंता बढ़ेगी. पाकिस्तान और तुर्की तो खुलकर भारत के ख़िलाफ़ पहले से ही हैं. सऊदी अरब इसमें ऐसा देश है, जिसका भारत से बहुत गहरा संबंध है. ऐसे में यह सवाल बहुत प्रासंगिक है कि सऊदी अरब इसे कितना भारत विरोधी होने देगा.”

प्रोफ़ेसर महापात्रा कहते हैं, ”यह पाकिस्तान के हक़ में है. पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत ने पिछले साल जिस तरह से सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, वैसा दोबारा ना करे. इसी को ध्यान में रखकर यह अलायंस बनाया जा रहा है.”

”पाकिस्तान को लगता है कि वह पहले की तरह भारत विरोधी तत्वों को हवा देता रहेगा लेकिन भारत इस अलायंस से डर के कारण सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा. मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा मिल सकता है. लेकिन दूसरी तरफ़ इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि सऊदी अमेरिका का सहयोगी है और तुर्की नेटो का सदस्य है. ऐसे में ये किस हद तक भारत विरोधी होंगे, यह देखना होगा.”

कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस गुट में मिस्र भी शामिल हो सकता है.

जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्जियो रेस्तेली ने द टाइम्स ऑफ इसराइल में ‘सऊदी-पाकिस्तान-टर्की-इजिप्ट डिफेंस पैक्ट, क्राइसिस इन वेस्ट एशिया’ शीर्षक से एक ब्लॉग लिखा है.

सर्जियो रेस्तेली ने इस संभावित गुट पर लिखा है, ”इसके परिणाम केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेंगे. पाकिस्तान की भागीदारी दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्विताओं को अंतरराष्ट्रीय रूप दे देगी.”

”मध्य पूर्व के किसी रक्षा समझौते के ज़रिये पाकिस्तान की रणनीतिक हैसियत में कोई भी बढ़ोतरी अनिवार्य रूप से भारत–पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करेगी, संशोधनवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करेगी और तनाव कम करने की कोशिशों को कमज़ोर करेगी.”

सर्जियो ने लिखा है, ”भारत, जिसने इसराइल, खाड़ी के देशों और मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारियों में भारी निवेश किया है. अपने पश्चिमी समुद्री मार्गों के आसपास ख़ुद को कहीं अधिक प्रतिकूल माहौल में पाएगा. हिंद महासागर, लाल सागर और पूर्वी भूमध्यसागर, जो पहले से ही व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वे प्रतिस्पर्धी सैन्य टकराव के मंच बन सकते हैं. यह विशेष रूप से ऐसे समय में ख़तरनाक है, जब वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा गलियारे दबाव में हैं.”

सर्जियो मानते हैं, ”सैन्य साजो-सामान से परे, ऐसा समझौता वैचारिक महत्व भी रखेगा. यह मुस्लिम दुनिया की एक गुट-आधारित अवधारणा को ज़िंदा करने का जोखिम पैदा करता है, जो सुरक्षा और धार्मिक पहचान के बीच की रेखा धुंधली कर देती है.”

”भले ही ये चारों देश वैचारिक रूप से समान न हों लेकिन उनका पश्चिमी और इसराइली प्रभुत्व के ख़िलाफ़ सभ्यतागत एकजुटता की स्क्रिप्ट को वैधता देगा. यह स्क्रिप्ट, भले ही सभी द्वारा समान रूप से स्वीकार न किया जाए, नॉन स्टेट एक्टर्स को ऊर्जा देगी, क्षेत्रीय स्तर पर उदारवादी आवाज़ों को कमज़ोर करेगी और आतंकवाद-रोधी सहयोग को और जटिल बना देगी.”

सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए अहम देश है. सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अतीत में कई बार आर्थिक संकट से निकाला है.

सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जिस हद तक जाकर मदद की है, वैसी मदद तुर्की ने कभी नहीं की है. सऊदी अरब को भी पता है कि वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है.

भारत के साथ भी सऊदी अरब के बहुत व्यापक संबंध हैं और इसमें हर चीज़ मौजूद है. लेकिन सऊदी अरब को भारत पाकिस्तान की तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है.

दिलचस्प यह है कि मध्य-पूर्व में दो अहम शक्तियां हैं, जिनमें तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है और इसराइल भारत के साथ.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.