लेकिन हाल में दोनों पक्ष अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा चीन की यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें हैं.

यह नई कूटनीतिक सक्रियता बदलते भू-राजनीतिक हालात में सामने आई है. ख़ासकर ट्रंप के ‘टैरिफ़ युद्ध’ के बाद.

ऐसे में चीनी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को किस नज़रिये से देख रहा है, आइए जानते हैं.

चीन के सरकारी अख़बार ‘चाइना डेली’ ने लिखा है कि पिछले सप्ताह भारत गए विदेश मंत्री वांग यी के दौरे को व्यापक तौर पर मोदी की यात्रा की तैयारी माना जा रहा है.

‘चाइना डेली’ ने लिखा है कि चीन और भारत का मेल-जोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए अहम है.

ख़ासकर तब जब अमेरिका की एकतरफ़ा दबाव बनाने की नीतियां और मुक्त व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियां बढ़ रही हैं.

अख़बार लिखता है कि अमेरिका की ओर से दुनिया के ख़िलाफ़ टैरिफ़ वॉर छेड़ने के बाद भारत को यह सच स्वीकार करना पड़ा है कि नज़दीकी बढ़ाने के बावजूद वह अमेरिका के टैरिफ़ दबाव से नहीं बच सका.

“रूस से तेल की ख़रीद को न रोकने की वजह से अमेरिका के साथ भारत टकराव की स्थिति में फंस गया. उसके बाद भारत को रणनीतिक स्वायत्तता की अहमियत का पता चला है.”

अख़बार ने लिखा है कि भारत को चीन को प्रतिद्वंद्वी या ख़तरे के तौर पर देखने के बजाय साझेदार और उसके हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को एक मौक़े के तौर पर देखना चाहिए.

हांगकांग बेपटिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर अर्जुन चटर्जी ने ‘चाइना डेली’ में ही एक लेख में लिखा कि अब सबकी निगाहें तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं.

उन्होंने लिखा है कि ट्रंप की ओर से टैरिफ़ लगाए जाने के बाद चीन ने भारत के साथ एकता दिखाई है. चीन के राजदूत ने अमेरिकी क़दम को धौंस दिखाने की कार्रवाई माना.

उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने साफ़ किया है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं करेगा.

अर्जुन चटर्जी ने लिखा है कि ग्रीन एग्रीकल्चर, ख़ासकर नाइट्रोजन यूज़ एफ़िशिएंसी, ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन तेज़ी से काम करते हैं. पर्यावरण और आर्थिक दोनों तौर पर ये बेहतर क़दम होगा.

वह लिखते हैं कि तियानजिन शिखर सम्मेलन में अगर कनेक्टिविटी, दोनों देशों के लोगों के आने-जाने, ग़ैर कृषि व्यापार और पर्यावरण साझेदारी पर कोई समझौता होता है तो ये एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यावहारिक सहयोग का रास्ता हो सकता है.