कन्जर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर ने पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता देने के फैसले को जरूरी बताया है.

पियर पॉलिवेयर ने कहा, “भारत पिछले छह से सात जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन का हिस्सा रहा है. भारत बड़ी और तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. हमें अपनी नेचुरल गैस और तकनीक भारत को बेचने की जरूरत है. हमें ट्रेड और सुरक्षा के मामले पर भी भारत के साथ काम करने की जरूरत है. मेरा मानना है कि भारत को न्योता भेजना जरूरी था.”

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि जब भारतीय पीएम और कनाडा के पीएम के बीच बात होगी तो कार्नी देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा जरूर करेंगे.

वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष दानिश सिंह ने कहा, “ये कनाडा में रहने वाले सिखों के साथ धोखा है. और सिर्फ समुदाय नहीं बल्कि ये कनाडा के मूल्यों के साथ भी धोखा है.”

“भारत भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करता रहा है और कनाडा के अधिकारियों के साथ सहयोग करने से भी इनकार करता रहा है. ये शर्मनाक और खतरनाक दोनों है.”

दानिश सिंह ने कहा, “हम ऐसी परिस्थितियों में रूस, चीन या ईरान के नेताओं का कभी स्वागत नहीं करेंगे. भारत ने कनाडा की जमीन पर विदेशी हस्तक्षेप और हत्याओं की साजिश रचने सहित अंतरराष्ट्रीय दमन के मामले में बहुत कुछ किया है. और अब उनका रेड कार्पेट पर स्वागत किया जा रहा है.”

वहीं कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वो सिख समुदाय का समर्थन करती है.

एनडीपी की सांसद जेनी क्वॉन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “एनडीपी सिख समुदाय के साथ मिलकर पीएम कार्नी के मोदी को जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की निंदा करती है.”

जेनी ने कहा, “मोदी का शासन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है. कनाडा को न्याय और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि उन लोगों के साथ कूटनीति करनी चाहिए जो हमारी संप्रभुता को खतरा पहुंचाते हैं.”

वहीं कनाडा के पूर्व सांसद चंद्रा आर्य ने पीएम मोदी की यात्रा को भारत-कनाडा के संबंधों के लिए अहम बताया है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा कनाडा-भारत संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.”

साउथ एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने कहा कि भारत को जी-7 शिखर सम्मेलन में न्योता मिलना भारत के वैश्विक महत्व को दिखाता है.

उन्होंने कहा, “ये भारत-कनाडा के बीच उभरते तनाव को नहीं दिखाता है. आने वाले समय में रिश्तों में नरमी आने के संकेत हैं. लेकिन आखिरकार पश्चिमी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के एक शीर्ष भागीदार को शिखर सम्मेलन से बाहर रखना मुश्किल है.”

उन्होंने कहा, “भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण है. भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है. 2019 से भारत को जी-7 शिखर सम्मेलन में बुलाया जा रहा है. भारत का टेबल पर होना जरूरी है. द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी भारत को बुलाना जरूरी था. क्योंकि ये दोनों देशों के संबंधों को दोबारा बनाने में रास्ता बन सकता है.”

वहीं, सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी कहते हैं कि कनाडा ने 38 देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी ओईसीडी की चेतावनी के बाद भारत को न्योता दिया है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कार्नी की ये पहल ओईसीडी की चेतावनी के बाद हुई है जिसमें कहा गया कनाडा की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी.

“साफ है कि कार्नी भारत और चीन दोनों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारकर कनाडा की स्थिर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं.”

ब्रह्मा चेलानी ने लिखा, “लेकिन मोदी क्या हासिल करना चाहते हैं? कनाडा खालिस्तान चरमपंथी आंदोलन का वैश्विक केंद्र बना हुआ है, जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल खतरनाक आतंकवादियों को पनाह दे रहा है. लेकिन ओटावा ने नैरेटिव को बदल दिया. कनाडा की धरती पर हत्याओं की साजिश रचने के लिए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.”

“जब तक मोदी भारत विरोधी चरमपंथियों को राजनीतिक स्थान देने की कनाडा की नीति में बदलाव के साथ बेहतर संबंधों को नहीं जोड़ते, तब तक वे इन शिखर सम्मेलनों में निवेश करने के अपने रिकॉर्ड को चमकाने का जोखिम उठा रहे हैं. जो नतीजों की तुलना में अधिक दिखावटी होते हैं.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित