भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने ढाका के बयान को अड़ियल बताया है.

कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, “मोदी के साथ मीटिंग पर बांग्लादेश ने जो बयान जारी किया है वह मददगार नहीं है क्योंकि यह बहुत दूरदर्शी नहीं है.”

“सबसे ख़राब बात यह कि अल्पसंख्यकों के बारे में भारत की चिंता को जिस तरह हल्के में लिया जाता है, वो ऐसे है जैसे भारत सरकार की चिंता सोशल मीडिया की उपज हो. “

सिब्बल ने लिखा है, ” यूनुस अंतरिम सलाहकार हैं. फिर भी पीएम मोदी ने उनसे आधिकारिक मीटिंग कर एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया. वह एक रस्मी मुलाक़ात भी कर सकते थे ताकि ऐसा न लगे कि उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया हो.”

“हमारे पूर्वोत्तर को लेकर हाल ही में यूनुस का चीन में दिया गया बयान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार के दिनों की याद दिलाता है. इन सबको नज़रअंदाज़ किया गया ताकि भविष्य में दोस्ताना और स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के दरवाज़े खुले रहें.”

हाल ही में चीन के दौरे पर गए यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हवाला देते हुए चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की अपील की थी.

उन्होंने पूर्वोत्तर के सातों राज्यों को लैंडलॉक्ड (ज़मीन से चारों ओर से घिरा) क्षेत्र बताया और बांग्लादेश को इस इलाक़े में समंदर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए चीन से अपने यहां आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की अपील की थी. उनके इस बयान की भारत में तीखी आलोचना हुई थी.

सिब्बल के अनुसार, “बिम्सटेक का सचिवालय बांग्लादेश में है और यूनुस से बातचीत करने के पीछे इसका भी ध्यान रखा गया होगा. बांग्लादेश के हित बेहतर तरीक़े से तभी पूरे होंगे जब वह नेबरहुड फ़र्स्ट पॉलिसी पर खुद भरोसा करे और उसका पालन करे.”

रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का कहना है कि मोदी, कूटनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में अपने व्यक्तिगत प्रभाव और सहज तालमेल स्थापित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने में भरोसा करते हैं.

चेलानी ने एक्स पर लिखा, “घरेलू स्तर पर यूनुस के भारत विरोधी भावना को भड़काने की कोशिशें भी मोदी को उनसे मिलने से रोक नहीं पाईं.”

अंतरराष्ट्रीय मामलों पर नज़र रखने वाले पत्रकार शशांक मट्टू ने एक्स पर लिखा, “भारत के पूर्वोत्तर पर यूनुस की टिप्पणी पर विवाद के कई दिनों बाद, पीएम मोदी ने उनसे ऐसी बयानबाज़ी करने से बचने को कहा जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर असर पड़ता हो. ”

बांग्लादेश में उच्चायुक्त रह चुकीं वीना सीकरी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, “मुझे लगता है कि यह एक अच्छी और खुले मन से मुलाक़ात थी… हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, संपन्न और समावेशी बांग्लादेश की उम्मीद करते हैं.”

वीना सीकरी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमलों से जुड़े हालात के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि दोषियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई…यह भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है. यह दुनिया के लिए भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और दुनिया भर की तमाम एजेंसियों और संगठनों की इस पर नज़र है.”