तालिबान सरकार यह भी चाहती है कि भारत जल्द ही अफ़ग़ान नागरिकों, ख़ासकर व्यापारियों, छात्रों और मरीज़ों को वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करे.

भारत के अतीत को देखते हुए, उन्हें यह भी उम्मीद है कि भारत उनके नागरिकों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग और दूसरे व्यवसायों में प्रशिक्षण देगा, साथ ही प्रशासन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग भी करेगा.

इसके अलावा, दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक नियमित हवाई गलियारा स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं और दूसरी ओर भारत, अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के बाज़ारों को जोड़ने के लिए चाबहार और बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीक़े भी तलाश रहे हैं.

भारत और पाकिस्तान लंबे समय से अफ़ग़ानिस्तान में एक-दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करने और उसके राजनीतिक मामलों पर अपना दबदबा बनाने या उसे प्रभावित करने की होड़ में लगे हुए हैं.

हालांकि 1994 से 2001 तक पहले तालिबान शासन के दौरान पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे शासन के शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद ये संबंध बिगड़ गए.

अब दोनों के बीच तनाव इस हद तक पहुंच गया है कि सितंबर 2025 में कई वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफ़ग़ान विरोधी बयान दिए. रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने तो अफ़ग़ानिस्तान को ‘शत्रु देश’ तक कह डाला, जबकि पिछले एक हफ़्ते से दोनों देशों के बीच नियमित रूप से झड़पें हो रही हैं.

पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के सदस्यों को अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने और वहां से हमले करने की अनुमति देता है.

पाकिस्तान यह भी आरोप लगाता है कि भारत न सिर्फ़ अफ़ग़ान धरती के ज़रिए पाकिस्तानी तालिबान के साथ सहयोग कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच चरमपंथियों का समर्थन भी कर रहा है.

हालांकि, तालिबान सरकार और भारत दोनों ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है.

तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद, पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में कई हवाई हमले किए हैं और दावा किया है कि इन हमलों में पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया था.

हालाँकि, तालिबान सरकार के अधिकारियों ने बार-बार दावा किया है कि इन पाकिस्तानी हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित नागरिक मारे गए हैं.

साथ ही, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान में कुछ तत्वों पर अफ़ग़ानिस्तान और तालिबान सरकार को अस्थिर करने और अपने विरोधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है.

जैसे ही तालिबान सरकार के पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़े, भारत के साथ उनके संबंध अप्रत्याशित रूप से मज़बूत हुए हैं.

हैरानी की बात है कि न तो इस्लामाबाद, न ही दिल्ली, और न ही ख़ुद तालिबान यह अनुमान लगा सकता था कि सत्ता में आने के तुरंत बाद तालिबान सरकार के पाकिस्तान के साथ संबंध इतने बिगड़ जाएंगे, और दूसरी ओर, भारत नई तालिबान सरकार के साथ इतने व्यापक और बहुआयामी संबंध स्थापित करेगा.

भारत की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा है, ख़ासकर आईएसआईएस और अल-क़ायदा को लेकर. इसके अलावा क्षेत्रीय चरमपंथी समूहों की गतिविधियां जो उसे निशाना बनाती हैं.

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अपने ख़िलाफ़ हमलों के लिए नहीं होने देगी.

दोनों पक्ष सुरक्षा और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने के मुद्दों पर भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि तथाकथित इस्लामिक स्टेट (आईएस) भी तालिबान का एक प्रतिद्वंद्वी समूह है.

यह भारत के ‘सिद्धांतवादी रुख़’ का एक विस्तार है कि काबुल में सत्ता में जो भी सरकार हो, उसके साथ भारत के अच्छे संबंध होने चाहिए.

हालांकि, सबसे बढ़कर, तालिबान शासन के साथ संबंध भारत के राष्ट्रीय हित का विषय हैं.

तालिबान वर्तमान में अफ़ग़ानिस्तान पर शासन कर रहे हैं, जहां वे क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं और सरकार चलाते हैं.

इसलिए, भारत को सुरक्षा, लोगों के बीच संपर्क, निवेश और व्यापार, और क्षेत्रीय संबंधों जैसे विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ सहयोग करने की आवश्यकता है.

दूसरी ओर, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, भारत इस क्षेत्र और उसके बाहर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है.

चूंकि भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी, जैसे पाकिस्तान और चीन, साथ ही रूस और ईरान जैसी अन्य शक्तियां भी अफ़ग़ानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने में व्यस्त हैं, इसलिए नई दिल्ली पीछे नहीं रहना चाहती.

हालांकि, पिछली घटनाओं की वजहों से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन और भारत के बीच संबंध वर्तमान में सतर्क और रणनीतिक हैं.

इसी वजह से अपने संबंधों में सुधार के बावजूद दोनों पक्ष बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.