डेवी ने 27 अप्रैल, 2011 को एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया, “इस पूरे प्रकरण में भारतीय खुफ़िया एजेंसी रॉ की भूमिका थी और हथियार गिराए जाने के बारे में भारत सरकार को पहले से जानकारी थी. ये ऑपरेशन रॉ और ब्रिटिश ख़ुफ़िया एजेंसी एमआई6 का संयुक्त ऑपरेशन था.”

सरकार की तरफ़ से इसका खंडन किया गया और सीबीआई ने बयान दिया कि इस घटना में किसी भी सरकारी एजेंसी का हाथ नहीं था. बाद में किम डेवी ने एक किताब लिखी ‘दे कॉल्ड मी टेररिस्ट’.

इसमें किम डेवी ने दावा किया, “भारत से भागने में उसकी बिहार के एक राजनेता ने मदद की थी. उसकी मदद से ही वायु सेना के रडारों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ताकि हथियारों को बिना किसी रुकावट के नीचे गिराया जा सके. इन हथियारों का उद्देश्य आनंद मार्गियों के ज़रिए पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाना था ताकि उसका बहाना बनाकर ज्योति बसु के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बर्ख़ास्त किया जा सके.”

आनंद मार्ग ने पहले और किम डेवी के दावों के बाद भी सभी आरोपों से इनकार किया था और यह कहा था कि कुछ लोग उनकी संस्था को बदनाम करना चाहते हैं. पुलिस ने हथियार गिराए जाने के बाद छानबीन की थी. आनंद मार्ग का दावा था कि पुलिस को वहाँ कोई हथियार नहीं मिले थे.

जब भारतीय संसद की ओर से बनाई गई पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग कमेटी के कुछ सांसदों ने सवाल पूछा कि क्या भारतीय वायु सेना के रडार 24 घंटे काम करते हैं, तो भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधि एयर वाइस मार्शल एम मैकमोहन ने जवाब दिया था, “रडारों को 24 घंटे सक्रिय रखना संभव नहीं है क्योंकि इससे उनके जल जाने का ख़तरा बन जाता है.”

(पुरुलिया आर्म्स ड्रॉपिंग कमेटी की तीसरी रिपोर्ट, पृष्ठ 7)

किम डेवी ने यह भी दावा किया कि भारतीय प्रशासन को उसकी फ़्लाइट प्लान की पूर्व सूचना थी, उसको यह भी पता था कि विमान में कितने लोग सवार हैं, विमान पर कितने हथियार हैं और उन्हें कहाँ गिराया जाना है.

डेवी ने सवाल किया कि कोई भी समझदार शख़्स बिना सरकार की जानकारी के एक दुश्मन देश से हथियारों से भरा जहाज़ भारत की सीमा के अंदर क्यों लाएगा?

रॉ के एक पूर्व अधिकारी आरके यादव ने अपनी किताब ‘मिशन रॉ’ में लिखा, “डेवी के इन दावों की तब पुष्टि हुई, जब भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के गृह मंत्री माइकल हावर्ड ने एक संवाददाता सम्मेलन में साफ़ कहा कि ब्रिटिश सरकार ने हथियार गिराए जाने के बारे में भारत को पहले से सूचित कर दिया था.”

“इस सबके बावजूद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान को कलकत्ता में उतरने की अनुमति क्यों दी? अगर रॉ को इसके बारे में पूर्व सूचना थी, तो सरकार की दूसरी एजेंसियों जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्थानीय पुलिस या कस्टम विभाग ने वाराणसी में ही जहाज़ की तलाशी क्यों नहीं ली?”

आरके यादव ने अपनी किताब में लिखा, “रूस के विमान को जानबूझकर एयरपोर्ट इमारत से छह किलोमीटर दूर पार्क किया गया. जब सुरक्षा और ख़ुफ़िया एजेंसियों के लोग वहाँ पहुँचे तो विमान का दरवाज़ा खुला हुआ था और डेवी को हवाई अड्डे के सरकारी वाहन में वहाँ से ले जाया गया और बिना किसी कस्टम और इमिग्रेशन जांच के उसे वहां से भाग जाने दिया गया.”

ये बात कल्पना से परे दिखती है कि एक विदेशी विमान भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करता है और पैराशूट की मदद से उसके इलाक़े में हथियार गिराता है.

चंदन नंदी लिखते हैं, “ये भी न समझ में आने वाली बात है कि जहाज़ को ज़बरदस्ती उतरवाने के बावजूद इस पूरे ऑपरेशन का सर्वेसर्वा किम डेवी उर्फ़ नील नील्सन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ से फिसलकर रहस्यमय परिस्थितियों में मुंबई के सहार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बच निकला.”

किम डेवी के साथी पीटर ब्लीच ने गिरफ़्तार होने के बाद इस उम्मीद में पूरी घटना का भंडा फोड़ा कि उसे बख़्श दिया जाएगा.

लेकिन उस पर मुक़दमा चलाया गया और उम्र क़ैद की सज़ा भी सुनाई गई.

ये अलग बात है कि वर्ष 2004 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार के अनुरोध के बाद भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे माफ़ी दे दी और उसे रिहा कर दिया गया. उस समय अटल बिहारी वाजपेई भारत के प्रधानमंत्री थे.

उससे चार साल पहले 22 जुलाई, 2000 को रूसी सरकार के अनुरोध पर चालक दल के बाक़ी सदस्यों को छोड़ दिया गया था. उस वर्ष राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले सद्भावना के तौर पर ये क़दम उठाया गया था. उस समय भी वाजपेई भारत के प्रधानमंत्री थे.