बेटे की मौत से गहरे सदमे में अशोक कुमार कहते हैं, “बच्चों के पालन पोषण के लिए मुआवज़ा तो मिलना चाहिए, वरना हम कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे.”

परिवार को मुआवज़े के सवाल पर स्थानीय एसडीएम तपन मिश्रा कहते हैं, “पीड़ित परिवार के लिए आवासीय पट्टा देने के अलावा आर्थिक सहायता देने की पहल की जा रही है.”

एसडीएम के मुताबिक देवी शंकर के परिवार को पारिवारिक सहायता योजना के तहत पैंतालिस हज़ार रुपये की सहायता दी जाएगी, वहीं उनके बुज़ुर्ग माता पिता को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी और आवास आवंटन और कृषि के लिए भी ज़मीन दी जाएगी.

आवास और खेती के लिए कितनी ज़मीन दी जाएगी, इस सवाल पर वो कहते हैं, “कृषि के लिए ज़मीन ग्राम सभा से उपलब्ध ज़मीन के आधार पर दी जाएगी, जो अभी तय नहीं है. जबकि आवास के लिए 200 वर्ग मीटर ज़मीन दी जाती है.”

13 अप्रैल की सुबह अधजली लाश मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित थे. उन्होंने न सिर्फ़ हत्या के अभियुक्तों के घर पर तोड़-फोड़ की, बल्कि पोस्टमॉर्टम के लिए पुलिस को दो घंटे तक लाश भी नहीं उठाने दी.

ग्रामीणों की मांग थी कि पहले मुआवज़े का एलान और सभी अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हो, उसके बाद ही पोस्टमॉर्टम हो.

पिता अशोक कुमार कहते हैं, “13 अप्रैल की रात ही पुलिस ने देवी शंकर का अंतिम संस्कार जबरन करवा दिया, जबकि हम अंतिम संस्कार रात की जगह 14 अप्रैल की सुबह करना चाहते थे.”

हत्यारों के ख़िलाफ़ पुलिस क्या कर्रवाई कर रही है?

इस सवाल पर एसीपी वरुण कुमार कहते हैं, “चूंकि मृतक दलित समाज से हैं इसलिए अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या के अलावा दलित एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.”

पुलिस कार्रवाई पर देवी शंकर के पिता अशोक कुमार कहते हैं, “नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, दिलीप सिंह को फांसी होनी चाहिए, उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलने चाहिए.”

उत्तर प्रदेश में दलितों के अधिकार के लिए काम करने वाले रिटायर आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी का दावा है कि राज्य में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं.

वे कहते हैं, “साल भर की घटनाओं; जैसे बारात में घोड़ी पर न चढ़ने देना, डीजे न बजाने देना आदि पर नज़र डाली जाए तो दलितों के साथ हिंसा भी बढ़ी है, क्योंकि भाजपा के शासन में सवर्ण जाति का मनोबल बढ़ा है. उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे ऊपर वैसी कार्रवाई नहीं होगी जैसी दूसरों पर होती है.”

एनसीआरबी के आंकड़ों का ज़िक्र करते हुए वो कहते हैं, “साल 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार दलितों पर उत्पीड़न के मामले बढ़े थे और उसके बाद आंकड़े आने बंद हो गए. लेकिन अख़बार की ख़बरें बता रही हैं कि दलितों के साथ उत्पीड़न का मामला बढ़ा है.”

प्रयागराज की मौजूदा घटना से दलित कितने आक्रोशित हैं? इस सवाल पर दारापुरी कहते हैं, “अत्याचार हो रहा है तो दलितों में आक्रोश भी बढ़ भी रहा है, लेकिन दलित हिंसक होकर जवाब नहीं देते, वो अपने तरीक़े से प्रतिक्रिया दे रहे हैं.”

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर विक्रम हरिजन कहते हैं, “दलित समाज प्रयागराज की घटना से आक्रोशित है. लेकिन वे शांतिपूर्ण धरना देने या ज्ञापन देने जैसे संवैधानिक तरीक़े को अपनाते हैं.”

“इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि दलित आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो राजनीतिक रूप से बदहाल भी हैं. ऐसे में वो सवर्णों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा जवाबी आंदोलन नहीं कर पाते हैं.”

हालांकि प्रयागराज की घटना से स्थानीय स्तर पर राजनीति भी हो रही है. विपक्ष इस घटना को लेकर बीजेपी के शासन पर आरोप लगा रहा है.

प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार अमित शरण कहते हैं, “पीड़ित परिवार से मिलने सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, मंगलवार को बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इसौटा गांव पहुंचे, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है.”

हालांकि अमित शरण मानते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने व्यक्तिगत दुश्मनी का एंगल बताया है, उससे यह मामला राजनीतिक मुद्दा शायद नहीं बन पाएगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित