वायनाड सांसद ने पिछले साल अक्तूबर में ग़ज़ा को लेकर यूएन के प्रस्ताव पर वोटिंग में अनुपस्थित रहने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था.

उन्होंने कहा था, “मानवता के साथ सभी क़ानूनों को ताक पर रख दिया गया हो तो ऐसे समय में अपना रुख़ तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना ग़लत है.”

उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों को ट्वीट करते हुए लिखा, “आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है. मैं इस बात से स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश ग़ज़ा में सीज़फ़ायर के लिए हुए मतदान पर अनुपस्थित रहा. हमारे देश की बुनियाद अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर रखी गई, जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया. ये सिद्धांत संविधान का आधार हैं और हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करता है.”

उन्होंने लिखा कि ‘जब लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, मेडिकल, संचार, आपूर्ति और बिजली काट दी गई है और जब फ़लस्तीन में हज़ारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे समय में स्टैंड लेने से इनकार करना और इसे चुपचाप होते हुए देखना गलत है. यह उसके विपरीत है, जिसके लिए एक देश के रूप में भारत ने हमेशा से लड़ाई लड़ी है.’

उन्होंने पांच नवंबर 2023 को किए गए एक ट्वीट में कहा था, “ये भयावह और शर्मनाक है कि क़रीब 10,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 5,000 तो बच्चे हैं. पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हुआ है, अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी हुई है. शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया.”

सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1,200 लोगों की मौत हो गई थी और हमास ने क़रीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था.

इसके बाद इसराइल ने ग़ज़ा पर हमले शुरू किये. हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इसराइल के हमले में अब तक 44,875 लोगों की मौत हो चुकी है और 100,000 से ज़्यादा घायल हो गए हैं.

इसराइल पर सात अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा था, “इसराइल पर हुए आतंकवादी हमलों की ख़बर से गहरा सदमा लगा है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं.”

इसराइल पर हमास के हमले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर एक ट्वीट में कहा था, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्म-सम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फ़लस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को इसराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए. किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती है और इसे रोकना चाहिए.”

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने फ़लस्तीन पर भारत के रुख़ के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा था, “भारत हमेशा से फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु, स्वतंत्र देश फ़लस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है. एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फ़लस्तीनी वहां सुरक्षित रह सकें. जो इसराइल के साथ भी शांति के साथ रहे.”

बागची ने ये साफ़-साफ़ कहा कि भारत का फ़लस्तीनियों को लेकर ये रुख़ लंबे वक़्त से चला आ रहा है और इस नीति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है.

भारत का रुख़ ‘दो राज्य समाधान’ पर टिका हुआ है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित